मुंबई : मुंबईत ६२ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मात्र, हे आकडे फसवे असल्याचे टीका स्थायी समिती सदस्यांनी मंगळवारी केली. या कामांमध्ये प्रशासनाकडून चालढकलपणा सुरू आहे. अनेक ठिकाणीही कामे सुरू झालेली नाहीत. नालेसफाईत हलगर्जी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी अधिकारी-कंत्राटदारांना दिला. प्रशासनाने निष्काळजीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारावर काय कारवाई केली, याची माहिती वेळोवेळी स्थायी समितीला देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नालेसफाईच्या कामाचा अहवाल मंगळवारी स्थायी समितीत सादर करण्यात आला. त्यात आतापर्यंत ६२ टक्के झाल्याचे म्हटले आहे. त्यावर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. या कामांमध्ये नाल्यांशेजारील बेकायदा झोपड्या आणि टाकला जाणार राडारोडा अडथळा ठरत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
नाल्यांच्या बाजूच्या सरकारी जमिनींवर अतिक्रमणे होत असताना अधिकारी झोपतात का, असा सवाल त्यांनी केला. नाल्यांमध्ये राजरोसपणे निर्माणाधीन इमारतींचे डेब्रिज टाकले जात आहे. त्यामुळे नालेसफाईवर दरवर्षी शेकडो रुपये खर्च करत असताना या गोष्टींकडे दुर्लक्ष का होते? प्रशासनाने मुंबई विकायला काढली का, असा सवाल खणकर यांनी केला.
‘नाल्यांच्या परिसराचे सॅटेलाइट फोटो सादर करा’
नालेसफाई करताना प्रशासनाने नाल्यांच्या परिसराचे सॅटेलाइट फोटो द्यावेत, म्हणजे अतिक्रमणांमुळे नालेसफाईत कसा अडथळा येतो, याची माहिती मिळेल, अशी मागणी केली. या हरकतीच्या मुद्याला समितीतील सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा देत, आपापल्या विभागात नालेसफाईची कामे कशी अडकली आहेत? मनुष्यबळ नाही, यंत्रणा नाही, अशा तक्रारींचा पाढा वाचला.
माहीम येथे ‘मिठी’च्या कामाला मुहूर्त नाही
मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनीही माहीम येथील मिठी नदीचे काम सुरू झाले नसल्याचे निदर्शनास आणले. तर, गाळातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पालिकेच्याच डम्पिंग ग्राउंडवर नाल्यातील गाळाची विल्हेवाट लागली पाहिजे, अशी सूचना एमआयएमचे जमीर कुरेशी यांनी केली. उद्धवसेनेचे यशोधर फणसे, भाजपच्या प्रीती सातम, काँग्रेसचे अशरफ अजहमी यांनी चर्चेत सहभागी होत नालेसफाईची पोलखोल केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवणार पत्र
शहर आणि उपनगरांतील नालेसफाई हा महत्त्वाचा विषय असून, यात अतिक्रमणे अडथळा ठरत असतील, तर याबाबतीत आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ पत्र लिहिणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. बेकायदा बांधकामांना प्रत्येक वेळी सहानुभूती दाखवून चालणार नाही, तर कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
Web Summary : Mumbai's pre-monsoon drain cleaning faces hurdles due to encroachments and debris. Officials claim 62% completion, but corporators allege delays and negligence. Strict action is promised against negligent contractors, with district collectors to be notified regarding encroachments.
Web Summary : मुंबई में मानसून से पहले नालों की सफाई अतिक्रमण और मलबे से बाधित है। अधिकारियों का दावा है कि 62% काम पूरा हो गया है, लेकिन पार्षदों ने देरी और लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है, और जिलाधिकारियों को अतिक्रमण के बारे में सूचित किया जाएगा।