अतिक्रमणप्रश्नी टोलवाटोलवी

महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई कोणी करायची, यावरून महापालिका आणि सिडकोत जुंपली आहे.

कमलाकर कांबळे - नवी मुंबई
महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई कोणी करायची, यावरून महापालिका आणि सिडकोत जुंपली आहे. नियोजन प्राधिकरण या नात्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमणांवर महापालिकेनेच कारवाई करावी, असा पवित्रा सिडकोने घेतला आहे. तर शहरातील जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या असल्याने त्यावरील बेकायदा बांधकामांवरही सिडकोनेच कारवाई करावी, अशी भूमिका महापालिकेने मांडली आहे. त्यामुळे येत्या काळात अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून महापालिका आणि सिडको आमनेसामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारने सप्टेंबर २०१२ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार सिडकोने १ जानेवारी २०१३ नंतर शहरात उभारलेल्या बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या कारवाईच्या विरोधात राजकीय संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राजकीय विरोध लक्षात घेता सिडकोने अतिक्रमणांवरील कारवाईचा चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात ढकलला आहे. नियोजन प्राधिकरण या नात्याने महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर स्वत: कारवाई करावी, असा पवित्रा आता सिडकोने घेतला आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना एक पत्र पाठविले आहे. त्यासोबत महापालिका कार्यक्षेत्रातील १५५० अतिक्रमणांची यादी जोडण्यात आली आहे. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने आता पुढाकार घ्यायला हवा. अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या नळजोडण्या, ड्रेनेजच्या सुविधा व विद्युत पुरवठा तत्काळ खंडित करावा, जेणेकरून बेकायदा बांधकामांना चाप बसेल, अशा सूचना या पत्राद्वारे केल्या आहेत. महापालिकेकडे सक्षम यंत्रणा आहे. सिडकोच्या तुलनेत पुरेसे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे यापुढे आपल्या कार्यक्षेत्रातील बांधकामांवर महापालिकेने स्वत:च कारवाई करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.
महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सिडकोकडून तशा आशयाचे पत्र मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. असे असले तरी शहरातील जमिनीची मालकी सिडकोची आहे. त्यामुळे त्यावर उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीसुद्धा सिडकोचीच असल्याचे आयुक्त वाघमारे यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणांवर आम्ही नक्कीच कारवाई करू. मात्र गाव गावठाणे आणि सिडकोच्या इतर मोकळ्या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामांवर सिडकोनेच कारवाई करावी, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने अभय दिलेल्या जुन्या बांधकामांनाच पाणीपुरवठा व इतर सुविधा देण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी पुन्हा एकदा पडताळणी करून या सुविधा खंडित करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. येत्या काळात या मुद्द्यावरून सिडको आणि महापालिकेत वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

च्अतिक्रमणांवरील कारवाईबाबत महापालिकेने नेहमीच दुटप्पी धोरण अवलंबिल्याचे दिसते. एखाद्या विभागात झालेल्या अतिक्रमणांविषयी पत्र पाठवून सिडकोला माहिती देण्यापलीकडे महापालिकेने गेल्या २० वर्षांत ठोस अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून शहरात बेकायदा बांधकामांची बजबजपुरी झाली आहे.
च्मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीने सिडकोच्या तुलनेत सक्षम असतानाही अतिक्रमण विभागाची यासंदर्भातील अर्थपूर्ण चुप्पी अशा बांधकामांच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून आले आहे. २० वर्षे महापालिकेची सत्ता भोगणारे, विरोधक व पोलीस हे या प्रकाराला तितकेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.