अतिक्रमण विभागाची आता होणार पुनर्रचना

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा बीमोड करण्यासाठी संपूर्ण अतिक्रमण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे.

कमलाकर कांबळे ल्ल नवी मुंबई
शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा बीमोड करण्यासाठी संपूर्ण अतिक्रमण विभागाची पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडकोने घेतला आहे. मुख्य प्रशासक (नवीन शहरे) सुनील केंद्रेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूमाफियांनी सिडकोला आव्हान देत अनधिकृत बांधकामांचा धडाका लावला आहे. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतानाही बांधकामे सुरू आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’मधून सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या सूचनेनुसार अतिक्रमण विभागाला नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय केंद्रेकर यांनी घेतला आहे. अतिक्रमण विभागात सध्या केवळ ३१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या तुटपुंज्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर या विभागाला नवी मुंबईसह पनवेल, उरण आणि आता ‘नयना’च्या विस्तीर्ण क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रेकर यांनी अतिक्रमण विभागात आणखी ५२ पदे भरण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच अतिक्रमण विभागाची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी सध्या एकच वकील आहे. त्यामुळे आणखी तीन वकिलांची नेमणूक करण्याचे या बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सिडकोच्या संचालक मंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या अतिक्रमणांची माहिती घेण्यासाठी १० पथके तैनात करण्यात आली आहेत. १५ जानेवारीपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना या पथकाला देण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जुनी अतिक्रमणे, धार्मिक स्थळांसाठी अतिक्रमित जागा आणि नवीन अतिक्रमणे यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. यासर्व बांधकामांचे विभाग व क्षेत्रफळनिहाय वर्गीकरण करून कारवाईची रूपरेषा निश्चित करण्यात येणार आहे. महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी (नवी मुंबई विमानतळ) योगेश म्हसे यांनी लोकमतला दिली.

न्यायालयाची स्थगिती असतानाही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची गंभीर दखल सिडकोने घेतली आहे. त्यासाठी आणखी तीन वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या वकिलांच्या माध्यमातून स्थगिती असतानाही सुरू असलेल्या बांधकामांचा तपशील न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे.