अतिक्रमण विभागाला भ्रष्टाचाराची वाळवी

सिडको व महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. याचा परिणाम म्हणून शहरात बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरू आहे.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
सिडको व महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. याचा परिणाम म्हणून शहरात बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. न्यायालयाची स्थगिती असतानाही सर्रास बांधकामे सुरू आहेत. सिडको व महापालिकेच्या संबंधित विभागाने यासंदर्भात अर्थपूर्ण चुप्पी साधल्याने भूमाफियांचे मनोबल वाढले आहे.
शहरातील गाव गावठाणात तसेच गावठाणाबाहेरील वनविभागाच्या जागांवरही बेधडक बांधकामे सुरू आहेत. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सिडकोच्या वतीने अतिक्रमणांच्या विरोधात धडक कारवाईचे सूतोवाच केले होते. बांधकामधारकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना सिडकोचे मुख्य प्रशासक (नवीन शहरे) सुनील केंद्रेकर यांनी संबंधित विभागाला दिल्या होत्या. त्यामुळे बांधकामधारकांचे धाबे दणाणले होते. या संभाव्य कारवाईचा धसका घेत अनेकांनी न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली. या स्थगितीच्या आडून अनेकांनी आपली अर्धवट कामे पूर्ण करण्याचा धडाका लावला आहे.
सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार शहरात न्यायालयीन स्थगितीनंतरही जवळपास पंधरा ते वीस इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. अशा बांधकामांसंदर्भात लोकमतने केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेत जुहूगाव येथे न्यायालयीन स्थगितीनंतरही सुरू असलेल्या बांधकामांवर सिडकोने दोन महिन्यांपूर्वी कारवाई केली होती. हा एकमेव अपवाद वगळता आतापर्यंत एकाही बड्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली नाही. कोपरखैरणे येथे महापालिका प्रभाग कार्यालयासमोर पोलीस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर येथील माथाडी हॉस्पिटलला लागूनच एका बेकायदा इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. सिडकोची संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी या बांधकामधारकाने न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. स्थगितीनंतर बांधकाम जैसे थे असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र हे बांधकाम अधिक झपाट्याने सुरू असून काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे दिसून आले आहे. त्याबाबत सिडको व महापालिका या दोन्ही प्रशासनांकडून सोयीस्कररीत्या चुप्पी साधली कोपरखैरणेतील हे प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी शहरातील ऐरोली, घणसोली, नेरूळ, सानपाडा या विभागांत अशाप्रकारची अनेक बांधकामे सुरू आहेत. याबाबत सिडकोला माहिती देण्यात आल्याचे सांगत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सुभाष गायकर हे आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर या बांधकामांवर नियमानुसार लवकरच कारवाई करण्यात येईल, असे सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख अनिल पाटील हे सातत्याने सांगत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कारवाई होत नाही. दरम्यान, येत्या तीन-चार दिवसांत महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेच्या आडून राहिलेली अर्धवट कामे पूर्ण करून पोबारा करण्याचे मनसुबे अनेक भूमाफियांनी रचल्याचे समजते.