सीमा महांगडेलोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील विविध धरणांतून मोठ्या जलवाहिन्यांद्वारे मुंबईला पाणीपुरवठा केला जातो. तेथे पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा आहेत. मात्र, सध्या ठाण्याचा ग्रामीण भाग, पिसे-पांजरापूर पालिकेच्या जलवाहिन्यांजवळील खासगी जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत आहेत. परिणामी पालिकेच्या जागांवर गॅरेज, दुकाने व झोपड्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. अनेकदा त्यावर कारवाई होऊनही परिस्थिती जैसे थे राहत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या संवेदनशील भागात सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांपैकी विहार आणि तुळशी वगळता अन्य धरणे मुंबईबाहेर आहेत. जलशुद्धीकरण केंद्रापासून सुमारे सव्वाशे ते दीडशे किमी अंतरावरून विविध जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा होतो. जलवाहिन्यांचे बाह्य विभागामध्ये सुमारे ३८० किलोमीटर अंतराचे जाळे आहे. या जलवाहिन्या जंगल परिसर, दुर्गम भागातून मुंबईपर्यंत आणण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन जलपुरवठा प्रकल्प विभागाने जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल आणि संचलनासाठी जलअभियंता विभागाकडे सुपूर्द केले.
कारवाईस अनेकदा विरोध
हे प्रकल्प असलेल्या पालिकेच्या जमिनीवर संरक्षण भिंत किंवा हद्द आखलेली नाही. अनेक जमिनी अद्यापही राज्य सरकारच्या योग्य अधिकाऱ्यांकडून ७/१२ उताऱ्यावर पालिकेच्या नावावर हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. परिणामी पालिकेला अतिक्रमणे हटवताना अनेकदा स्थानिकांकडून विरोध होतो. त्यामुळे आपल्या जमिनीची हद्द निश्चित करण्यासाठी पालिका जमिनीचे सर्वेक्षण हाती घेणार आहे.
पालिकेच्या नावे ७/१२ हवा
अतिक्रमणांपासून जमिनीच्या संरक्षणासाठी पालिका या परिसरातील हद्द निश्चिती करणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करणार आहे. कंत्राटदाराकडून सर्वेक्षणासाठी जमीन अभिलेख, टिपण रेकॉर्ड, सर्व्हे नंबर, फाळणी तसेच पोट हिस्सा नकाशे याची संबंधित विभागाकडून पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. नवीन रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी संबंधित विभागाशी समन्वय साधून सर्वेक्षण अहवाल तयार करावा लागणार आहे. जमिनीबाबतचे सर्व गहाळ कागदपत्रे मिळवून पालिकेच्या नावे ७/ १२ उतारा तयार करणे अपेक्षित आहे. यामुळे संरक्षित परिसरातील हद्द निश्चिती करून पालिकेच्या संरचना शोधण्यास ही मदत होणार आहे.