मुंबई : शहरात अतिक्रमण करा आणि फुकट घरे मिळवा, सरकारचे हे धोरण अद्भुत आहे, असे उच्च न्यायालयाने उपाहासात्मक म्हटले. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने झोपडपट्ट्यांची समस्या अधिक वाढतच आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले.
एसआरए कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्वयंप्रेरणेने याचिका दाखल करून घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. संरक्षित जागांवर अतिक्रमण करून झोपडपट्टी उभारणाऱ्यांना मोफत घरे देण्यात येऊ नयेत, असे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी खंडपीठाला सांगितले.
सरकार अतिक्रमणकर्त्यांनाच मुंबई सारख्या शहरांत मोफत घरे देत आहे; पण दुसरीकडे त्यांना सरकार देत असलेल्या घरांचा दर्जाही विचारात घेणे आवश्यक आहे. अन्य इमारतींना लागू होत असलेले सरकारचे नियम ‘एसआर’द्वारे उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींनाही लागू होतात का? हे पाहावे लागेल, असे खंबाटा यांनी म्हटले.
कायद्याची अंमलबजावणी नाहीकायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीविना झोपडपट्टीची समस्या अधिक वाढत आहे. त्यात सरकारचे धोरण अद्भुत आहे. जागेवर अतिक्रमण करा आणि मग मोफत घरे मिळवा. राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या जमिनी, निमसरकारी संस्थांच्या आणि खासगी जमिनींवर अगदी कांदळवन क्षेत्रांत अतिक्रमण करून झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. मग त्या संरक्षित क्षेत्रालाच झोपडपट्टी क्षेत्र जाहीर करण्याचा प्रकार सुरू झाला. हे असेच सुरू ठेवू शकतो का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.
२७ तारखेला पुढील सुनावणी मुंबईच्या विकासात झोपडपट्टीधारकांचाही हात असल्याचे यावेळी खंबाटा यांनी म्हटले. झोपडपट्टीमुळे कामगार मिळत आहेत आणि छोटे-मोठे उद्योगही येथे चालतात. ते मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत भर घालत आहेत, असे खंबाटा यांनी म्हटले. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.