१६ टक्के पदे सोडून कर्मचाऱ्यांची भरती

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करताना १६ टक्के पदे सोडून भरती करावी, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला

यदु जोशी - मुंबई
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांची भरती करताना १६ टक्के पदे सोडून भरती करावी, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसा आदेश एकदोन दिवसांत निघण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून राज्य शासनाने १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र शासनाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले; पण तिथेही शासनाची विशेष अनुमती याचिका खारिज झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळणार की नाही या बाबतची अनिश्चितता निर्माण झाली होती. म्हणून आता शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये
भरती करताना उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाच्या आधीन राहून १६ टक्के पदभरती न करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला दिलेली स्थगिती उठवताच ही भरती केली जाईल. हा आदेश सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, शासकीय अनुदान मिळत असलेल्या संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रमांसाठी लागू राहील. उर्वरित पदे नियमानुसार भरण्यात येणार आहेत.

मुस्लीम आरक्षण नाहीच
मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आधीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता आणि तसा अध्यादेशही काढण्यात आला होता. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करताना भाजपा सरकारने विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात केवळ मराठा आरक्षणाचे विधेयक आणले आणि ते मंजूर झाले. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला खो देण्यात आला होता. त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा आदेशही येत्या एकदोन दिवसांत काढला जाण्याची शक्यता आहे.