नियोजकांनीच केली शहरे बकाल!

बेकायदा बांधकामे निय्मित करण्याचा तत्वत: निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे या महापालिकांच्या हद्दीतील आठ लाख ५० हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे़

मुंबई : राज्यातील २६ महापालिकांच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामे निय्मित करण्याचा तत्वत: निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे या महापालिकांच्या हद्दीतील आठ लाख ५० हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामांना अभय मिळण्याची शक्यता आहे़ लोकमतने संपूर्ण राज्यातील महापालिकांमधील अवैध बांधकामांचा सोमवारी धांडोळा घेतला त्यात धक्कादायक बाबी उघड झाल्या़
महापालिकांच्या क्षेत्रातील अवैध बांधकामांबाबत नुकताच आपला अहवाल सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला सादर केला आहे़ सरकारने तो तत्वत: मान्य केल्याने सरकारच्या या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात़ शहरांचा सुनियोजित विकास व्हावा यासाठी महापालिकांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहेत़ महापालिका हद्दीत होणारी अवैध बांधकामे ही महापालिका अकार्यक्षम असल्याचेच द्योतक आहे़ राज्यात सर्वप्रथम उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय तात्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता़ या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते़ न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने अपवाद म्हणून उल्हासनगरबाबत अवैध बांधकामांबाबतच्या नियमांत बदल केले होते़ मात्र, यानंतर राज्याच्या इतर भागांतूनही अवैध बांधकाम कामे नियमित करण्याची मागणी होऊ लागली होती़ या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २६ महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती़ समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला असून, त्यातील शिफारशी त्यांनी स्वीकारल्या आहेत़
हा अहवाल राज्याच्या महसूल आणि विधी व न्याय विभागाकडे अभ्यासासाठी पाठविण्यात आला आहे़ या निर्णयामुळे राज्यातील साडे आठ लाख बेकायदा बांधकामांपैकी बहुतांश बांधकामांना अभय मिळण्याची चिन्हे असून, उदंड झाली अवैध बांधकामे, असे म्हणावे लागेल़

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत १ लाख १० हजार ४४१, उल्हासनगरमध्ये १ लाख २५ हजार, पुण्यात १५ हजार, जळगावात दोन हजार, अकोल्यात १८७ , ठाण्यात २ लाख २८ हजार ९२२, कल्याण - डोंबिवलीत ८५ हजार, भिवंडी-निजामपूरमध्ये ५ हजार, मिरा - भाईंदरमध्ये १० हजार , नवी मुंबईत २५ हजार, वसई -विरारमध्ये ६० हजार, औरंगाबादेत ५० हजार, लातूरमध्ये २० हजार, अहमदनगरमध्ये २८ हजार , परभणीमध्ये १५००, कोल्हापुरात २३४६, सांगलीत २५००, सोलापूरमध्ये ५० हजार, नाशिकमध्ये ३७०, अमरावतीत १० हजार, धुळ्यातील ५ हजार बेकायदा बांधकामांचा समावेश आहे़