आपत्कालीन यंत्रणा केवळ सोपस्कार

नवा जिल्हा, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन पोलीस अधिक्षक कार्यालय, जिल्हा नियोजन व विकास समिती असे सर्व काही असताना

वसई : नवा जिल्हा, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन पोलीस अधिक्षक कार्यालय, जिल्हा नियोजन व विकास समिती असे सर्व काही असताना या सर्व विभागाचा कारभार मात्र नियोजनशून्य पद्धतीने सुरु आहे. येणाऱ्या पावसाळ्यात आपत्तीचा सामना करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन यंत्रणांनी सतर्कता बाळगावी, अशा सूचना देऊन सोपस्कार पार पाडले. मात्र त्यांच्या सूचनांचे कितपत पालन होते, हे येणारा काळच सांगणार आहे.
जिल्हाधिकारी बांगर यांनी प्रत्येक विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा, तसेच जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयात २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत या कक्षाचा नागरिकांना आलेला अनुभव हा अत्यंत वाईट आहे. नियंत्रण कक्ष संकटकाळात कुचकामी ठरतात. रात्रीच्यावेळी येथे कर्मचारी नसणे, एखादा असला तरी आलेला फोन न उचलणे असे प्रकार घडतात. या नियंत्रण कक्षाचा सर्वसामान्यांना संकटसमयी कोणताही उपयोग झाला नसल्याचे मागील वर्षीचे चित्र होते. त्यामुळे नागरिकांना येथून फारशा अपेक्षा नाही.
पावसाळ्यामध्ये जिल्ह्यातील काही गावात पूर येतो. अनेकांचे नुकसान होते. परंतु एकही अधिकारी किंवा महसूल विभागाचे कर्मचारी त्या गावात फिरकत नाहीत. पाणी ओसरले की, मग मात्र नुकसान भरपाईचे तेही खोटे पंचनामे करण्यासाठी सुसाट निघतात. त्यांनी केलेल्या सूचना हा सोपस्काराचा एक भाग आहे. पावसाळ्यापूर्वी गटारे-नाले साफसफाई करणे आदी कामे महानगरपालिका, शहरी भागात करू शकते. नगरपरिषद व ग्रामीण भागात संबंधित विभागाकडे सक्षम यंत्रणा व यंत्रसामग्री आहे का, याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.
पावसाळा उंबरठ्यावर आहे. धोकादायक इमारती, शाळा, आश्रमशाळांचे सर्वेक्षण करून तेथील शाळा, खाजगी जागेत स्थलांतरीत कराव्यात तसेच अशा इमारतींमधील नागरिकांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करावी. हे बोलायला खूप सोपे आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते का? आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास अधिकाऱ्यांनी आपापले भ्रमणध्वनी व कार्यालयातील फोन बंद करून ठेवू नयेत, एवढी खबरदारी घेतली तरी, नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. (प्रतिनिधी)