यदु जोशी
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आता राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रांची निश्चिती करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना शुक्रवारी दिले. प्रभाग/गण रचनेचा आदेश आयोगाने आधीच दिला असताना आता निवडणुकांच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल आयोगाने टाकले आहे.
मतदान केंद्रांची संख्या किती असावी, त्यासाठीचे निकष काय असावेत, तसेच तिथे कोणकोणत्या सुविधा असाव्यात याबाबतचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. मतदान केंद्रांच्या प्रारूप याद्या तयार करून त्या आपापल्या भागातील राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना त्यांची बैठक आयोजित करून द्याव्यात, असे आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुर्गम भागात मतदान केंद्र उभारण्यास मुभा
ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंतच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त किती मतदारांचे मतदान असावे हेही आयोगाने सांगितले आहे. मात्र, हे नमूद करताना विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कमाल व किमान मतदारांची संख्या कमी-जास्त करता येणार आहे. दुर्गम भागात मतदारांसाठीही एक मतदान केंद्र उभारण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी जी मतदान केंद्रे होती तीच साधारणपणे याही निवडणुकीसाठी ठेवावीत. सूत्रांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार नाहीत. त्या दोन किंवा तीन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. आधी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची, तर नंतर महापालिका, नगरपालिकांची निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे.
अखेर मोबाइल नेण्यास मनाई
मतदान केंद्रांवर आता मोबाइल फोन नेता येणार नाही. मोबाइल जमा करण्यासाठी केंद्राबाहेर एक विशेष कक्ष असेल. असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठीही तसाच आदेश होता; पण काही केंद्रांवर त्याची अंमलबजावणी झाली तर काही ठिकाणी झाली नाही, हे लक्षात घेता यावेळी आधीपासूनच मोबाइलबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.