मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत जानेवारीचा १,५०० रुपयांचा आगाऊ हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला मनाई केली. तसेच नवीन लाभार्थी निवडण्यासही मनाई केली आहे.
योजना असल्याने डिसेंबर २०२५ या महिन्याची १,५०० रुपयांची रक्कम देण्यास आयोगाने परवानगी दिली. १५ जानेवारीच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने तसे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
काँग्रेसच्या तक्रारीवर निर्देश
महाजन यांच्या पोस्टनंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. संदेश कोंडविलकर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मतदानाच्या आदल्या दिवशी डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ या दोन महिन्यांचे ३००० रुपये एकत्रित देण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. ही बाब १ कोटीहून अधिक महिला मतदारांना करेल व निवडणुकीच्या दिवशी मतदान सत्तारूढ पक्षाच्या उमेदवारांना करण्यास प्रवृत्त करणार आहे. ही एक प्रकारची सामूहिक सरकारी लाच असून, यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग होत आहे, असे आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेस म्हटले होते.
Web Summary : Election Commission halted advance January payment under 'Ladki Bahina' scheme due to upcoming municipal elections. Distribution of December's installment is permitted. The decision followed a Congress complaint alleging voter inducement through combined payments before the election.
Web Summary : चुनाव आयोग ने आगामी नगर निगम चुनावों के कारण 'लाडली बहना' योजना के तहत जनवरी के अग्रिम भुगतान को रोक दिया। दिसंबर की किस्त का वितरण जारी रहेगा। यह निर्णय कांग्रेस की शिकायत के बाद आया, जिसमें चुनाव से पहले संयुक्त भुगतान के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया गया था।