प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारने पाच टक्के विशेष निधी देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील नागरिकरणाला आलेला वेग लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला असावा.

दीपक मोहिते, वसई
ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारने पाच टक्के विशेष निधी देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील नागरिकरणाला आलेला वेग लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला असावा. ग्रामीण भागातही नागरी सुविधांचे प्रश्न अक्राळ-विक्राळ स्वरुप धारण करीत आहे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण व दळणवळणाचे प्रश्न कायम आहेत. सर्व प्रश्न सोडविणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या ग्रामपंचायतींना शक्य नाहीत. त्यामुळे शासनाने नगर पंचायती व नगरपरिषद निर्माण करण्यास सुरूवात केली. परंतु अतीग्रामीण क्षेत्रात स्थिती जैसे थे आहेत. शासनाच्या या निर्णयाने ग्रामपंचायतींना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल, परंतु त्यांचे यश-अपयश हे अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. यापूर्वीचा अनुभव फारसा चांगला नसल्याने या निधीचा फायदा तळागाळातील ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचले का , हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
इंदिरा आवास योजना, हागणदारी योजनेंतर्गत शौचालय, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनापोटी देण्यात येणारे शासकीय अनुदान अशा विविध योजनेमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार झाला. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या घरकुलांचे अनुदान श्रीमंताच्या घशात गेले तर, जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून अनेकांनी अनुदान लाटले. या प्रक्रियेत सरपंच व ग्रामसेवक गब्बर झाले. मात्र, खरे लाभार्थी आजही लाभापासून वंचित आहे. शासकीय अनुदान आपले खिसे भरण्यासाठीच असतात, अशी मानसिकताच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तसेच पदाधिकाऱ्यांची झाली आहे. भ्रष्टाचाराची ही साखळी जोपर्यंत तोडली जाणार नाही, तोपर्यंत अशी तूट सुरुच राहणार आहेत.
वसई तालुक्यातील अर्नाळा किल्ल्या व कळंब गावातील घरकुले व शौचालयाची स्वतंत्र्य यंत्रणेमार्फत चौकशी झाल्यास या साखळीतील सर्वच घटक गजाआड होऊ शकते. परंतु, चौकशी कुणी आणि कशासाठी करायची, हा प्रश्न आहे.
जिल्हा परिषदेचे अभियंते कामाची तपासणी न करताच योग्य पद्धतीने झाल्याचे प्रमाणपत्र देतात. ग्रामसेवक लाभार्थ्यांचे हक्काचे पैसे परस्पर बँकेतून काढतो. त्याला गटविकास अधिकारी ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ या न्यायाने संमती देतो. हेच वर्षानूवर्षे सुरू आहे.
पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ग्रामसेवकाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. परंतु, ग्रामसभेला ग्रामसेवक व सरपंच किती महत्व देतात, हे अनेक प्रकरणी स्पष्ट झाले आहे.सरकारने ग्रामपंचायतींना अर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायलाच हवे परंतु त्याचबरोबर ज्या योजना कार्यान्वित केल्या जातात त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या होते की, नाही याची तपासणी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.