हत्यारांची धार झाली बोथट

जनतेच्या हक्कासाठी प्रशासनाशी दोन हात करण्यासाठी नगरसेवकांना पालिका कायद्याने विशेष अधिकार मिळवून दिले आहेत़

पालिका डायरी - शेफाली परब-पंडित

जनतेच्या हक्कासाठी प्रशासनाशी दोन हात करण्यासाठी नगरसेवकांना पालिका कायद्याने विशेष अधिकार मिळवून दिले आहेत़ हरकतीचे मुद्दे, ठरावाच्या सुचना, ६६ ब, ६६ क ही अशीच काही हत्यारं़ परंतु एकेकाळी केवळ शब्दांच्या माऱ्याने प्रशासनाला जेरीस आणणाऱ्या या हत्यारांचीच धार आज बोथट झाली आहे़
२२७ नगरसेवक आपल्या वॉर्डांमधील समस्या पालिकेच्या महासभेपुढे मांडत असतात़ लोकोपयोगी अभिनव उपक्रम अथवा योजना राबविण्याची कल्पनाही नगरसेवक अनेकवेळा ठरावाच्या सुचनेद्वारे सभागृहापुढे मांडत असतात़ पालिका महासभेच्या मंजुरीनंतर या ठरावाच्या सुचना आयुक्तांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात येतात़ एखाद्या योजनेसाठी राज्य सरकार अथवा तत्सम प्राधिकरणाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते़ त्यानुसार पुढील कार्यवाही प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित आहे़ मात्र महासभेत मंजूर होऊन आयुक्तांच्या टेबलावर पोहोचलेल्या ठरावाच्या सुचना गेली अनेक वर्षे धूळखात पडल्या आहेत़
अशा ३४० ठरावाच्या सुचना निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे उजेडात आले आहे़ यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक ठरावाच्या सुचनांसाठी प्रशासन नकार घंटा वाजवत आले आहे़ ठरावाच्या सुचनेला अशाप्रकारे केराची टोपली दाखवून प्रशासन नगरसेवकांचा अधिकाराच नाकारत आहे़ याचे तीव्र पडसाद गेल्या आठवड्यात पालिका महासभेत उमटले़ ठरावाच्या सुचनेसाठी नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारण्याची ही पहिली वेळ नाही़ मात्र यावर केवळ सभा तहकूब करुन हा विषय मिटणारा नाही़
कायद्याचे सखोल ज्ञान आणि कार्यअनुभवाच्या शिदोरीने प्रशासनाला आपली दखल घेण्यास भाग पाडणारे नगरसेवक यापूर्वी होऊन गेले़ सरोजिनी नायडू, पाणीवाल्या बाई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मृणाल गोरे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर यांनी नागरी प्रश्नांवर प्रशासनाला ‘सळो की पळो’ करुन सोडले होते़ प्रमिला दंडवते, जयवंतीबेन मेहता, इंदूमती पटेल, कांताबेन शाह, अलका देसाई, प्रमिला वच्छाव असे महिलांच्या रुपाने करारी नेतृत्व महापालिकेत होऊन गेले़ ५० टक्के आरक्षणामुळे २०१२ पासून पालिकेत महिलाराज आला़ पण त्या काळाची चमक कोणातही दिसली नाही़
प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल नगरसेवकांनी नाकारला तरी प्रभाग समित्यांमधील हजेरीत घट, नागरी प्रश्नांचा घसरलेला दर्जा, तक्रार निवारणासाठी लागणारा सरासरी १७ दिवसांचा कालावधी यावरुनच पालिका कारभाराचा घसरलेला स्थर दिसून येतो़ एखाद्याचे नशीब घडविणारी जनताच त्याला देशोधडीला लावू शकते़
त्यामुळे या जनतेचा प्रतिनिधी असलेल्या नगरसेवकाकडे तेवढाच अधिकार आहे़ मात्र आज या अधिकाराला प्रशासन जुमानत नसेल तर त्यासाठी नगरसेवकच कारणीभूत नव्हे का? त्यामुळे केवळ सभा तहकुबीने हा अधिकार नगरसेवकांना परत मिळू शकणार नाही, ऐवढे निश्चित़

प्रभाग समित्यांमधील हजेरीत घट, नागरी प्रश्नांचा घसरलेला दर्जा, तक्रार निवारणासाठी लागणारा सरासरी १७ दिवसांचा कालावधी यावरुनच पालिका कारभाराचा घसरलेला स्थर दिसून येतो़ एखाद्याचे नशीब घडविणारी जनताच त्याला देशोधडीला लावू शकते़ त्यामुळे या जनतेचा प्रतिनिधी असलेल्या नगरसेवकाकडे तेवढाच अधिकार आहे़ मात्र आज या अधिकाराला प्रशासन जुमानत नसेल तर त्यासाठी नगरसेवकच कारणीभूत नव्हे का?