आर्थिक गुन्हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेस धोका; ११७ कोटींच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी जामीन नाकारला

प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबांमुळे आरोपीविरूद्ध भक्कम प्रकरण उभे राहते, असे न्यायालयाने म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विशेष न्यायालयाने ११७ कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात पुण्यातील व्यावसायिक अमित थेपडे याला जामीन नाकारला आहे. आर्थिक गुन्हे हे देशाच्या आर्थिक स्वास्थ्यासाठी गंभीर धोका असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.  

प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबांमुळे आरोपीविरूद्ध भक्कम प्रकरण उभे राहते, असे न्यायालयाने म्हटले. विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी नमूद केले की, थेपडे यांच्याविराेधात पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. थेपडे हा गॅलेक्सी कन्स्ट्रक्शन अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स लि. आणि मिटसम एन्टप्रायझेस प्रा. लि. या कंपन्यांचे संचालक व प्रवर्तक आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

बँकेने गहाण मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला असता, संबंधित दोन फ्लॅट आधीच इतरांना विकले गेले असल्याचे उघड झाले, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. थेपडे याने व्याजापोटी २६ कोटी रुपये परत केले आहेत. मात्र, फक्त काही रक्कम परत केल्यामुळे आरोपीची जबाबदारी संपत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. गुन्ह्याचे गांभीर्य, स्वरूप, व्याप्ती, आरोपीची प्रमुख भूमिका आणि समाजहित लक्षात घेता, आरोपी जामीन मिळविण्यास पात्र नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी  फसवणुकीचे मार्ग अवलंबला

ईडीचा हा  गुन्हा २०२२मध्ये सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारीत आहे. या एफआयआरमध्ये  थेपडे व त्याच्या सहकाऱ्यांनी पुण्यातील कॅनरा बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी आणि ते वाढवण्यासाठी फसवणुकीचे मार्ग अवलंबिल्याचा आरोप आहे. 

आरोपीने कर्जासाठी स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवली होती आणि कर्जाचा काही भाग परतही केला आहे. त्यांनी हे प्रकरण प्रत्यक्षात कर्जफेडीशी संबंधित दिवाणी स्वरुपाचा वाद असल्याचे थेपडेचे वकील मिथिलेश मिश्रा यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

सरकारी वकिलांनी त्याच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. आरोपीने ज्या मालमत्ता गहाण ठेवल्या, त्या आधीच त्या तिसऱ्या पक्षाला विकल्या होत्या, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.