इको-सेन्सिटिव्ह रद्द झाला नाही : राणे

मोदींना पत्र लिहिले : विरोधकांनी अज्ञान पाजळू नये

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ गावे इको-सेन्सिटिव्हमुक्त अद्यापही झालेली नाहीत, असे असतानाही विरोधक इको-सेन्सिटिव्ह रद्द झाले आणि ते आम्हीच केले, अशा बढाया मारत आहेत. हे त्यांचे अज्ञान असून, विरोधकांनी आधी या गोष्टींचा पूर्ण अभ्यास करावा व नंतरच बोलावे. आपले अज्ञान नको तेथे पाजळू नये, अशी टीका जिल्ह्याचे पालकमंत्री नारायण राणे यांनी केली.सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या बैठकीनंतर राणे पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा दीपलक्ष्मी पडते, जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर तावडे उपस्थित होते.यावेळी नारायण राणे म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अधिस्थगन हे सहा तालुक्यांमध्ये लागू होते. याची मुदत २५ जुलै होती. मात्र, २५ जुलैच्या केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार अधिस्थगनची मुदत वाढली नसल्याने जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमधील अधिस्थगन उठले आहे. मात्र, त्या १९२ गावांमधील तसेच सावंतवाडी, दोडामार्गमधील २६ गावांतील अधिस्थगन अद्यापही उठलेले नाही. १९२ गावांमधील अधिस्थगन उठावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपण पत्र लिहिले असल्याचेही यावेळी राणे यांनी स्पष्ट केले. पराभव झटकून कामाला लागालोकसभा निवडणुकीतील पराभवाबाबत आत्मचिंतन करा. पराभव झटकून कामाला लागा, असे आदेश नारायण राणे यांनी आज, शुक्रवारी कणकवलीत झालेल्या जिल्हा काँग्रेसच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना दिले. तसेच ज्या पदाधिकाऱ्यांना काम करायचे नसेल, त्यांच्याशी जिल्हाध्यक्षांनी बोलून त्यांच्या पदांचे राजीनामे घ्यावेत. काम करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यामुळे पदे देता येतील, अशा शब्दांत पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्याही यावेळी त्यांनी दिल्या. काँग्रेस प्रांतिक सदस्य नीतेश राणे, जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत, संदेश पारकर, प्रवीण भोसले, आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


जनतेसाठी ‘बुरे दिन’
केंद्र सरकारच्या ‘अच्छे दिना’च्या घोषणेप्रमाणे ‘अच्छे दिन’ केवळ त्यांचेच आले आहेत. जनतेचे मात्र, ‘बुरे दिन’ आले आहेत, अशी टीकाही राणे यांनी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांच्याशी पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, १९२ गावे वगळता आणि आवाज फौंडेशनने मागणी केलेली २६ गावे वगळता इतर गावांमधील अधिस्थगन उठलेले आहे. इको-सेन्सिटिव्ह गावांची माहिती सादर करण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे. ती यादी लवकरच निश्चित होईल, अशी शक्यता जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.