आयुक्त बंगल्यासमोर कमाई

फेरीवाल्यांविरोधात स्थायी समितीमध्ये दंड थोपटण्याचे प्रयत्न फेल गेल्यानंतर मनसे नगरसेवकांनी थेट आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या निवासस्थानासमोर आज सकाळी वडापावचा स्टॉल लावला़

मुंबई : फेरीवाल्यांविरोधात स्थायी समितीमध्ये दंड थोपटण्याचे प्रयत्न फेल गेल्यानंतर मनसे नगरसेवकांनी थेट आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या निवासस्थानासमोर आज सकाळी वडापावचा स्टॉल लावला़ तासाभरात बाराशे रुपयांचा व्यवसायही करण्यात आला़ अखेर पोलिसांनी यात हस्तक्षेप करीत मनसे नगरसेवक व कार्यकत्र्याना अटक केली़

फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेने मुंबईत सव्रेक्षण सुरू केले आह़े मात्र यामुळे फेरीवाल्यांची संख्या वाढत असल्याने सव्रेक्षण रद्द करण्याची मागणी मनसेने केली आह़े   मात्र मनसेच्या परप्रांतीयविरोधी भूमिकेला शिवसेनेतूनही समर्थन मिळाले नाही़ त्यामुळे मनसेने आज आयुक्तांच्या मलबार हिल येथील निवासस्थानाबाहेरच तीन स्टॉल्स लावल़े 

एकामध्ये वडापाव, दुस:या ठिकाणी कपडे तर तिसरा स्टॉल पालिकेच्या छायाचित्रंचा़ दोन रुपयांना वडापाव मिळत 

असल्याने लोकांचीही गर्दी उसळली़ 11़3क् ते 12़3क् या एका तासात 12क्क् रुपयांची कमाईही झाली़ पोलिसांनी यात हस्तक्षेप करीत स्टॉल 

हटविण्याचे आवाहन मनसे पदाधिकारी व कार्यकत्र्याना केल़े 

मात्र ते ऐकत नसल्याने अखेर 

मनसे गटनेते संदीप देशपांडे, 

नगरसेवक संतोष धुरी आणि कार्यकत्र्याना अटक करण्यात आली़ (प्रतिनिधी)

 

गुगल अर्थच्या माध्यमातून बसवणार चाप

च्महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सव्रेक्षण सुरू केल्यापासून फेरीवाले वाढू लागले आहेत़ मात्र या धोरणामध्ये मुंबईतील फेरीवाल्यांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आह़े तसेच फेरीवाल्यांचे स्थळ निश्चित झाल्यानंतर गुगल अर्थच्या माध्यमातून बेकायदा फेरीवाल्यांना चाप लावण्यात येणार आहे.

 

च्महापालिकेने फेरीवाला धोरण राबविण्यापूर्वी फेरीवाल्यांचे सव्रेक्षण सुरू केले असतानाच फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. आणि त्याला महापालिका अधिकारी कारणीभूत असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला आहे.

 

च्सर्वेक्षणांतर्गत फेरीवाल्यांकडून निवासाचा दाखला तसेच पोलीस व पालिकेने केलेल्या कारवाईंच्या पावत्या मागविण्यात येत आहेत़ त्यामुळे या क्रमानुसार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन होणार आह़े या फेरीवाल्यांची नोंद गुगल अर्थवर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी अन्य फेरीवाला आल्यास  त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करणो शक्य होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.