ई-कॉमर्स आणि ग्राहक

या नव्या विक्रीपद्धतीचा इतर व्यावसायिकांवर फारसा परिणाम होईल किंवा त्यांचे काही नुकसान होईल असे वाटत नाही. शॉपिंग मॉल्स दाखल झाले तेव्हाही अशाच प्रकारची ओरड ऐकायला मिळत होती.

- वर्षा राऊत, मुंबई ग्राहक पंचायत

या नव्या विक्रीपद्धतीचा इतर व्यावसायिकांवर फारसा परिणाम होईल किंवा त्यांचे काही नुकसान होईल असे वाटत नाही. शॉपिंग मॉल्स दाखल झाले तेव्हाही अशाच प्रकारची ओरड ऐकायला मिळत होती.

आॅनलाइन बिझनेसमध्ये ग्राहकांच्या फसवणुकीचेही प्रकार घडतात. सध्या आपल्याकडे अशा फसवणुकीबाबतचे काही ठोस असे नवे कायदे नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गतच अशा तक्रारी घेतल्या जातात. पण ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ज्या नवीन सुधारणा होणार आहेत, त्यामध्ये ई-कॉमर्सच्या व्यवहारातील ग्राहकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी ई-जस्टिसला महत्त्व दिले गेले आहे. पण अद्याप या सुधारणा संमत झालेल्या नाहीत. संसदेमध्ये त्यांवर विचारविनिमय, चर्चा होणे बाकी आहे.

आॅनलाइन शॉपिंग हा ग्राहकांसाठी एक नवीन पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. तो विस्तारतो आहे; पण या माध्यमातून कशा प्रकारे खरेदी करायची याचाही विचार व्हायला हवा. घरबसल्या, स्वस्तात मिळते आहे या नावीन्यापोटी अविचाराने खरेदी केली तर फसवणुकीची शक्यता जास्त असणार आहे. मार्केट इकॉनॉमीमधील ग्राहक हा राजा आहे आणि तो तसाच राहावा असे वाटत असल्यास ग्राहकभिमुखतेसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून खरेदी करताना होणाऱ्या फसवणुकीबाबत तत्काळ निवाडा होऊन ग्राहकांना व्याजासह पैसे परत मिळणे गरजेचे आहे. सरकारने या फसवणुकीबद्दल ठोस निर्णय घेतले नाहीत तर हा नवा व्यापारही इतर व्यापारांसारखाच अनियंत्रित राहण्याची शक्यता आहे.
आॅनलाइन शॉपिंग हा घरबसल्या शॉपिंगचा नवा प्रकार सध्या भारतात रूढ होत आहे. घरबसल्या आपल्याला हव्या त्या वस्तूची, त्याच्या दर्जाची खातरजमा करून, बाजारातील किमतीपेक्षा कमी किमतीत आणि घरपोच वस्तू मिळवण्याचे साधन यामुळे निर्माण झाले आहे. आॅनलाइन शॉपिंग जसजसे वाढू लागले आहे, तसतशी त्याबाबत संबंधित व्यावसायिकांमध्ये आरडाओरड सुरू झालेली आहे. या क्षेत्रात विदेशी कंपन्या अधिक असल्यामुळे त्यांचा आपल्या बाजारांवर परिणाम होईल असा तक्रारवजा सूर व्यक्त होत आहे. कित्येक संघटनांनी आॅनलाइन शॉपिंगबद्दल केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला आहे. वास्तविक, या नव्या विक्रीपद्धतीचा इतर व्यावसायिकांवर फारसा परिणाम होईल किंवा त्यामुळे त्यांचे काही नुकसान होईल असे वाटत नाही. यापूर्वी शॉपिंग मॉल्स दाखल झाले तेव्हाही अशाच प्रकारची ओरड ऐकायला मिळत होती. ज्या-ज्या वेळी आपण बदलाला सामोरे जात असतो त्या-त्या वेळी एका बाजूने अशा पद्धतीने आरडाओरड होतच असते. पण माझ्या मते ती अनाठायी आहे. त्याऐवजी आलेल्या नव्या संधीचा फायदा आपण कशा पद्धतीने घेऊ शकतो याबद्दलचा दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे.
ई-कॉमर्स ही संकल्पना आज जगभरामध्ये विस्तारली आहे. या नव्या विक्रीपद्धतीमुळे ग्राहकांचा अनेक प्रकारे फायदा होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही या पद्धतीमुळे फायदा होतो हेही आपल्याला पाहावयास मिळत आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही उणिवा, दोष नक्कीच आहेत. काही वेळा यातून फसवणुकीचे प्रकार घडल्याचेही उघडकीस येत आहे. कित्येकदा मालाची किंमत वाढवून त्यावर सूट जाहीर करून मूळ किमतीपेक्षा जास्त किंमत ग्राहकाकडून वसूल करणे किंवा पाहिलेली वस्तू आणि घरी आलेली वस्तू यामध्ये तफावत आढळणे, दर्जाबाबत भिन्नता असणे असे काही फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत.
अलीकडेच अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टॅण्डर्ड आॅफ इंडियाने फ्लिपकार्ट या आॅनलाइन शॉपिंग साईटवर त्यांनी केलेल्या जाहिरातींबद्दल फटकारले होते. त्यांनी त्यांचे एक उत्पादन त्याच्या एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत दाखवून विक्रीला ठेवले होते. त्याबाबत तक्रार दाखल झाल्यावर त्यात बदल झाले. पण जुन्या किमतीनुसार खरेदी केलेल्या ग्राहकांचे काय? म्हणूनच आपल्याकडे अशा प्रकारच्या घटना घडल्याचे लक्षात आल्याबरोबर ग्राहकाला ताबडतोब न्याय मिळाला पाहिजे.
आज जगभरातील स्टार्टअप्स कंपन्यांचे लक्ष भारताकडे आहे. भारताची लोकसंख्या हा भाग कित्येक उत्पादकांना आकर्षित करणारा आहे. लोकसंख्या जास्त तेवढा ग्राहकवर्ग जास्त असल्याने कित्येक उत्पादकांना याची भुरळ पडत आहे. उत्पादक आणि उत्पादनांचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांतही प्रचंड स्पर्धा दिसून येत आहे. ही स्पर्धाच कित्येकदा अशा प्रकारच्या फसवणुकीला प्रोत्साहन देते. एक उत्पादक आला की त्यापाठोपाठ अनेक जण या क्षेत्रात उतरण्यास तयारच असतात. असे झाले की त्यांच्यात बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्याची स्पर्धा सुरू होते. यामध्ये हव्यास खूप मोठ्या प्रमाणात दिसतो. या स्पर्धेमुळे व हव्यासामुळे कित्येकदा व्यवसायाची तत्त्वे, नियम यांना बगल दिली जाते. व्यापारातून मिळणारा फायदा हाच केंद्रस्थानी येतो. परदेशात असे प्रकार फार कमी दिसतात. व्यवसाय करताना ते त्या व्यवसायाचे नियम, अटी, तत्त्व सांभाळूनच व्यवसाय करताना दिसतात. तिथे सर्व आलबेल आहे, असे नाही; पण आपल्या तुलनेत तेथे फसवणुकीचे प्रमाण खूप कमी प्रमाणात आहे. आपल्याकडे ग्राहकही आता फायदा मिळतो आहे ना? मग बाकीच्या गोष्टी कशाला बघा! असा विचार करताना दिसतो. मुळातच भारतातील ग्राहक हा संमिश्र आहे. त्यामुळेच इथे न्यायनिवाड्याची यंत्रणा सक्षम असणे गरजेचे आहे. हे सर्व लक्षात घेता ई-कॉमर्सप्रमाणे ई-जस्टिसही मिळणे आवश्यक आहे. हा ई-जस्टिस कसा मिळेल? समजा आपले बँकेत अकाउंट आहे. असते. या खात्यासाठी आपल्याला एक २0 पानी चेकबूक दिले जाते; पण आपण दोन चेकबूक घेतल्यास त्याचे शुल्क आपल्या खात्यातून परस्पर वळते केले जाते. अशाच प्रकारे वर्षातून १२ वेळा बँकलॉकर वापर हा नि:शुल्क असेल आणि आपण त्यापेक्षा जास्त वेळा तो वापरला तर त्यासाठीचे शुल्क आपल्या खात्यामधून परस्पर वळते करून घेतले जाते. अशाच प्रकारे ई-कॉमर्समधील तक्रारींबाबत यंत्रणा किंवा व्यवस्था असायला हवी. सरकार ज्याप्रमाणे एखादा व्यापार करायला मोकळीक आणि मुभा देते त्याचप्रमाणे ग्राहकांचे संरक्षण होण्यासाठीही तत्काळ व्यवस्था असायला हवी. याबाबतचा निर्णय हा त्वरेने झाला पाहिजे. फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होताक्षणी ग्राहकाला ते पैसे परत केले गेले पाहिजेत. अशी जलदगतीने काम करणारी यंत्रणा नाही. परिणामी, अशा प्रकारची फसवणूक होते तेव्हा ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात जावे लागते. तिथे तक्रार केल्यावर वर्षानुवर्षे केस लढावी लागते, त्याचा त्रास ग्राहकाला सहन करावा लागतो. तंत्रज्ञानामुळे आलेल्या वेगाचा फायदा तक्रार निवारणासाठीही झाला पाहिजे. यासाठी व्यवस्थेमध्ये अशा प्रकारे सुधारणा केल्या केल्या पाहिजेत. मार्केट इकॉनॉमीमधील ग्राहक हा राजा आहे आणि तो तसाच राहावा असे वाटत असल्यास ग्राहकभिमुखतेसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सध्या आपल्याकडे अशा फसवणुकीबाबतचे काही ठोस असे नवे कायदे नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गतच अशा तक्रारी घेतल्या जातात. पण ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ज्या नवीन सुधारणा होणार आहेत, त्यामध्ये ई-कॉमर्सच्या व्यवहारातील ग्राहकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी ई-जस्टिसला महत्त्व दिले गेले आहे. पण अद्याप या सुधारणा संमत झालेल्या नाहीत. संसदेमध्ये त्यावर विचारविनिमय, चर्चा होणे बाकी आहे. आॅनलाइन शॉपिंग हा ग्राहकांसाठी एक नवीन पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. तो विस्तारतो आहे; पण या माध्यमातून कशा प्रकारे खरेदी करायची याचाही विचार व्हायला हवा. घरबसल्या, स्वस्तात मिळते आहे या नावीन्यापोटी अविचाराने खरेदी केली तर फसवणुकीची शक्यता जास्त असणार आहे. म्हणूनच ग्राहकांविषयीचे स्पष्ट धोरण गरजेचे आहे. सरकारने याबाबतची पावले त्वरेने न उचलल्यास हा नवा व्यापारही इतर व्यापारांसारखाच अनियंत्रित होण्याची शक्यता आहे.