१६ जानेवारीपर्यंत मद्यविक्री बंदच; उच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य सरकारला नोटीस

मतदान १५ जानेवारीला होणार असून, मतमोजणी १६ जानेवारीला होणार आहे. 

मुंबई : पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मद्य विक्री बंद ठेवण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मद्य विक्रेता संघटनेला अंतरिम दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे शहरात १४ ते १६ जानेवारीदरम्यान देशी तसेच विदेशी दारूची विक्री बंदच राहाणार आहे. मतदान १५ जानेवारीला होणार असून, मतमोजणी १६ जानेवारीला होणार आहे. 

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हँडर्स या संघटनेची अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळताना न्यायालय म्हणाले की, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १३५-क महापालिका निवडणुकांना लागू होते का? या मुद्द्याचा सविस्तर विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली.

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियंका चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मद्य विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असून, १६ जानेवारीला निकाल जाहीर झाल्यानंतर तत्काळ बंदी उठवली जाईल. प्रभाग स्तरीय निवडणुकांमध्ये मतमोजणीस तीन तास कालावधी लागतो आणि त्यामुळे १६ जानेवारीला संपूर्ण दिवस बंदी राहणार नाही. याचिकाकर्त्या संघटनेच्या वतीने अधिवक्ते सुरेश सबराड आणि अमेय सावंत यांनी अडीच दिवसांच्या बंदीमुळे परवानाधारक मद्य विक्रेत्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असा युक्तिवाद केला होता.

राज्य सरकारला नोटीस 

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने तीन दिवसांच्या मद्य विक्री बंदीच्या सरकारी आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच हा मुद्दा सखोल तपासणीचा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

'बिनविरोध' विरोधातील याचिका फेटाळली

प्रत्यक्ष मतदानाआधी मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाच्या न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.

 १५ जानेवारी रोजी राज्यातील २९ महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच सुमारे ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर दबाव टाकून किंवा आमिष दाखवून त्यांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचा असून, या सर्व प्रकरणांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी व्हावी आणि तोपर्यंत त्या जागांचे निकाल जाहीर करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाण्याचे नेते अविनाश जाधव यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्याद्वारे ही याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयासमोर चुकीची विधाने कशी करण्यात येतात, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.