घरपट्टी वसुलीला ग्रामविकास विभागाची स्थगिती

राज्य शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायती बंद ठेवाव्या लागतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतींना घरपट्टीच्या माध्यमातून महसूल मिळत असतो

दीपक मोहिते वसई
राज्य शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायती बंद ठेवाव्या लागतील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतींना घरपट्टीच्या माध्यमातून महसूल मिळत असतो. शासनाच्या एका निर्णयामुळे सध्या हा आर्थिक स्रोत बंद झाला आहे. त्यामुळे विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न सरपंचांसमोर उभा ठाकला आहे. पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले असताना ही व्यवस्थाच आता मोडीत निघेल की काय, अशी स्थिती आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये घरपट्टी वसुलीसंदर्भात एक जनहित याचिका दाखल झाली व शासनाने हा आततायी निर्णय घेतला.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळावी, विकासाचे अधिकार स्थानिकांच्या हाती असावेत, असा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पंचायतराज व्यवस्था निर्माण केली. या व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायतींना विकासाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान केले. या ग्रामपंचायती ग्रामसभेला उत्तरदायी असतील, असा कायदा अमलात आणला. त्याचे चांगले परिणाम पाहावयास मिळाले. ग्रामसभांना महत्त्व देण्यात आल्यामुळे विकास प्रक्रियेत स्थानिकांचा थेट प्रवेश झाला आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली. सर्व सुरळीत सुरू असताना घरपट्टीच्या दरावरून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल झाली व न्यायालयाने घरपट्टी दर कसे असावेत, याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सध्याच्या दराने घरपट्टी वसुली करण्याच्या कामास स्थगिती दिली. वास्तविक, हा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने या निर्णयाचा ग्रामीण भागातील विकासकामांवर किती परिणाम होणार आहे, याचा विचार केला नाही. हा निर्णय घेताना शासनाने लोकप्रतिनिधी, सरपंच, पंचायत समिती सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी या पंचायतराज व्यवस्थेमधील घटकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. परंतु, तसे न झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती कोलमडल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीचा खरा आर्थिक स्रोत हा घरपट्टी असून या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या महसुलामधून विकासकामे, ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन खर्च व कर्मचाऱ्यांचे वेतन असा खर्च होत असतो. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत, तर कर्मचाऱ्यांना वेतनही मिळू शकले नाही. अभ्यास गटाचा अहवाल येईस्तोवर अशी परिस्थिती राहणे, हे धोकादायक आहे. ग्रामीण विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या केंद्र सरकारने या प्रश्नी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, येणाऱ्या केंद्र सरकारने या प्रश्नी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ग्रामीण भागात अच्छे दिन नाही तर बुरे दिन मात्र नक्कीच येतील व हे बुरे दिन महात्मा गांधी यांच्या खेड्यातील भारत या स्वप्नाला तडा देणारे ठरतील.