स्थायी समितीला डावलून पाणीकपात जाहीर

सत्ताधारी-विरोधक नाराज : प्रशासनाला जाब विचारणार

मुंबई : गेला महिनाभर मुंबईत अघोषित पाणीकपात असल्याचा आरोप नगरसेवक करीत असताना जलसाठा पुरेसा असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत होता. स्थायी समितीची मंजुरी न घेताच मुंबईत आजपासून सरसकट १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र नाराजी असून लोकप्रतिनिधींना न जुमानता सुरू असलेल्या प्रशासकीय कारभाराचा निषेध सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता थेट पाणीकपात लागू करण्यात आल्याने लोकांच्या रोषाचा सामना नगरसेवकांना करावा लागणार आहे. या तडकाफडकी निर्णयाबाबत पालिका प्रशासनाला महासभेत जाब विचारण्याची तयारी नगरसेवकांनी केली आहे.

मुंबईला १५ जुलै २०१९ पर्यंत पाणीपुरवठा होण्यासाठी पाणीकपात अपरिहार्य असल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाने १० टक्के पाणीकपातीचे निवेदन स्थायी समितीला सादर केले. मात्र केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार यांच्या निधनामुळे त्यांना श्रद्धांजली वाहत स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे पाणीकपातीच्या निवेदनावर चर्चा होऊ शकली नाही. प्रशासनाने जराही वेळ न दवडता ही पाणीकपात आजपासूनच लागू केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून पाणीटंचाईची झळ अनेक विभागांना बसू लागली आहे. दक्षिण मुंबई, गोवंडी-मानखुर्द, जुहू-अंधेरी या विभागांमध्ये पाण्याच्या तक्रारी होत्या. मुंबईत अघोषित पाणीकपात सुरू असल्याचा संशय नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेकवेळा व्यक्त केला.

मुंबईला दररोज तीन हजार आठशे दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे. यामध्ये कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही, असा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत होता. परंतु, बुधवारी प्रशासनाने थेट १० टक्के पाणीकपातीचा निर्णयच जाहीर केल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. चांगला पाऊस झाल्यास पाण्याचे नियोजन दरवर्षी गुंडाळण्यात येते. एखाद्या वर्षी पाणीटंचाईच्या काळात मुंबईकरांचे प्रचंड हाल होतात, अशी नाराजी नगरसेवक व्यक्त करीत आहेत.

नगरसेवक विरुद्ध प्रशासन

पालिका प्रशासन प्रकल्प व योजनांच्या घोषणा परस्पर करीत आहे, असा आरोप करीत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी यापुढे महापौरच महापालिकेच्या योजनांची माहिती देतील, असे आव्हान प्रशासनाला दिले होते. पाणीकपातीचा निर्णयही प्रशासनाने परस्पर जाहीर केल्याने महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिका प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता मुंबईत पाणीकपात करणे योग्य नाही. याबाबत आयुक्तांना जाब विचारण्यात येईल. मुंबईत होणारी पाणी चोरी व गळती यावर प्रशासनाने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी व्यक्त केले.

निर्णय अयोग्यच
मुंबईतील पाणीटंचाई, पालिकेच्या उपाययोजना याबाबत नगरसेवकांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे माहिती मागितली. मात्र त्या वेळी जल अभियंत्यांनी कोणतीच माहिती दिली नाही. स्थायी समितीच्या मंजुरीपूर्वीच पाणीकपात लागू करण्यात आली. हे अयोग्य आहे, अशी नाराजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केली.