सरकारी उदासीनतेमुळे जिल्हय़ातील पशुधन धोक्यात

जिल्हय़ात सध्या पशुधन पर्यवेक्षक, पशुधन विकास अधिकारी आणि सहायक पशुधन विकास अधिका:यांची कमतरता आहे.

आविष्कार देसाई ल्ल अलिबाग

जिल्हय़ात सध्या पशुधन पर्यवेक्षक, पशुधन विकास अधिकारी आणि सहायक पशुधन विकास अधिका:यांची कमतरता आहे. त्यामुळे उपस्थित कर्मचा:यांना तज्ज्ञांच्या देखरेखीखालीच आपले दैनंदिन कामकाज करण्याची सरकारने अट घातली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पशु चिकित्सालय स्तरावरील सुमारे 6क् लाख रुपयांचा औषध साठा पडून आहे. यातून तातडीने मार्ग न काढल्यास जिल्ह्यातील पशुधन धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शेतक:यांनी शेतीसह अन्य जोडधंदे करावेत यासाठी गायी, म्हशी, बक:या, कोंबडीपालन यासाठी सरकारच्या विविध योजना आहेत. पशुधनात वाढ करणो तसेच त्यांना विविध आजारापासून योग्य उपचार व्हावेत यासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत जिल्हा स्तरावर अलिबाग येथे दवाखाना आहे. तसेच महाड, माणगाव, पेण, पनवेल, कजर्त आणि खालापूर येथे छोटे दवाखाने आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रेड एकचे 38, तर ग्रेड दोनचे 62 असे सुमारे 9क् पशूंसाठी उपचार केंद्रे आहेत. खेडय़ापाडय़ातील आजारी जनावरांवर औषधोपचार करणो, कृत्रिम रेतन, वंधत्व तपासणी, गर्भधारणा तपासणी, आरोग्य दाखले देणो आदी तांत्रिक कामे करण्याचा अधिकार पशुधन पर्यवेक्षक आणि पशुधन विकास अधिकारी यांना दिला होता. 1984 भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायद्याचा स्वीकार सरकारने 1997 मध्ये केला. त्यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात आले. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच त्यांना आता काम करावे लागत आहे. 

कायद्यानुसार अंमलबजावणी करायची झाल्यास फिल्डवर काम करताना अडचणी येतात. गेलेले अधिकार परत मिळावेत यासाठी पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे, असे रायगड जिल्ह्याचे अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर यांनी सांगितले.

शेतक:यांकडील पशुधनास उपचाराची आवश्यकता भासल्यास खेडय़ापाडय़ात तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत. तेथे पशुधन पर्यवेक्षकच पोचू शकतात. त्यामुळे जनावरे दगावल्यास जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न शेतक:यांकडून विचारण्यात येत आहे.

 

पुरवठा होऊनही औषधे पडून

42क्14-15 करिता राज्य सरकारच्या स्तरावरील दवाखान्यांमध्ये सुमारे 2क् लाख रुपयांच्या औषधांचा पुरवठा केला आहे. तर जिल्हा परिषदेकडील दवाखान्यांमध्ये सुमारे 63 लाख रुपयांची औषधे पाठविण्यात आली आहेत.  पशुधन पर्यवेक्षकांना येणा:या तांत्रिक अडचणीमुळे त्यापैकी सुमारे 6क् लाख रुपयांची औषधे तशीच पडून आहेत.

रिक्त पदांमुळे कामांत अडचणी

4पशुधन पर्यवेक्षकांची 79 पदे मंजूर असून 12 पदे रिक्त आहेत. पशुधन विकास अधिकारी 54 पदे मंजूर आहेत, तर 17 पदे रिक्त आहेत.

 

1984 च्या कायद्यामुळे बंधने आली आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी पशुधन पर्यवेक्षकांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. औषधसाठय़ाचा पुरवठा झाला आहे. पशुधन पर्यवेक्षकांचा प्रश्न सरकारच सोडवू शकते.

- गौतम खरे, सहायक आयुक्त

 

औषधांचा पुरवठा झाला आहे. नवीन कायद्यामुळे पशुधन पर्यवेक्षकांना काम करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे औषधे शेवटच्या स्तरार्पयत पोहोचवण्यात अडचणी येत आहेत.

- डॉ. धनंजय डुबल, 

पशुधन विकास अधिकारी