मुंबई : सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका असा नावलौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प आज (शुक्रवारी) सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी पालिका प्रशासनाला पत्र लिहिले आहे. पालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात मोठ्या खर्चाचे आणि अनेक वर्षे चालणारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे पालिकेचे दायित्व दोन लाख कोटींहून अधिक झाले आहे. हे आर्थिक व्यवहारातील गैरव्यवस्थापन असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. पालिकेने मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी विलंब का झाला, याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
पालिका अधिनियमानुसार ५ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. दरवर्षी पालिका आयुक्त हे स्थायी समिती अध्यक्षांना अर्थसंकल्प सादर करतात. मात्र, २०२१ मध्ये पालिकेची व नगरसेवकांची मुदत संपलेली असल्यामुळे व अद्याप निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प प्रशासकीय स्तरावरच सादर होणार आहे. प्रशासकीय राजवटीतील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे या शिक्षण विभागाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना सादर करतील. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू हे पालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्तांना सादर करतील. लोकसभेची निवडणूक असल्यामुळे प्रतिष्ठेकरिता यंदाही अर्थसंकल्पाचा फुगवटा वाढण्याची शक्यता असून, अर्थसंकल्पाचे आकारमान ५५ हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
याची उत्तरे अर्थसंकल्पात मिळणार?
गेल्यावर्षी २०२३-२४ मध्ये ५२,६१९.०७ कोटी आकारमान असलेला अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. काही वर्षांपूर्वी माजी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आर्थिक शिस्त लावत अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी केले होते; पण आता पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाला सूज येण्याची शक्यता आहे.पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले असताना अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढणार का आणि वाढले तर ते कसे वाढवणार याची उत्तरे या अर्थसंकल्पात मिळणार आहेत.
५५,००० कोटींपर्यंत अर्थसंकल्पाचे आकारमान जाण्याची शक्यता. अधिनियमानुसार ५ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो.
गोखले पूल, हँकॉक ब्रीज, डिलाईल रोड ब्रीज, सीसी रस्ते प्रकल्प इत्यादी अनेक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात विलंब झाला आहे. त्यामुळे, पालिकेने चालू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची स्थिती, विलंबासाठी जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणे हे उघड करणे आवश्यक आहे. जबाबदाऱ्या, त्यांच्या मुदत ठेवींमधील रक्कम, गेल्या दोन वर्षांतील अंतर्गत कर्जे, दायित्वांची परतफेड करण्याची योजना आणि भविष्यासाठी एकूण आर्थिक व्यवस्थापन हे जनतेसमोर ठेवायला हवे. - रईस शेख, आमदार, समाजवादी पार्टी