Dr. Narendra Jadhav: महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. इतर राज्ये महाराष्ट्राचे अनुकरण करतात. त्यामुळे त्रिभाषा धोरण लागू करण्याबाबत राज्यातील एक लाख आठ हजार शाळांमधील दोन कोटी १२ लाख विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने जनमनाचा कानोसा घेऊन उत्तमोत्तम अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित समितीचे अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीची पहिली बैठक आज झाली. या बैठकीनंतर डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. डॉ.नरेंद्र जाधव म्हणाले, त्रिभाषा सूत्रासाठी येत्या 15 दिवसात संकेतस्थळ तयार केले जाणार असून त्यात एक लिंक तयार केली जाईल ज्यावर सर्वसामान्य नागरिक, पालक, विद्यार्थी अशा सर्वांना त्यांची मते मांडता येतील, अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर या विषयाशी संबंधित माहिती जमा करण्यात आली.
राजकीय नेत्यांची येत्या १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भेट
आजच्या बैठकीत सदस्यांना ती उपलब्ध करुन देण्यात आली असून पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात येईल. येत्या काही दिवसात दोन प्रकारच्या प्रश्नावली तयार केल्या जाणार असून एक प्रश्नावली सर्वांसाठी असेल तर दुसरी प्रश्नावली मराठी भाषा विषयाशी संबंधित विविध संस्थांसाठी असेल. या प्रश्नावलीच्या लिंकवर जाऊन कोणालाही त्याची उत्तरे देता येईल. ही प्रश्नावली सर्व शाळा, महाविद्यालये, लोकप्रतिनिधी, पालक आदींना पाठविली जाईल. या विषयाशी संबंधित व्यक्त झालेल्या विविध राजकीय नेत्यांची येत्या १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांची भूमिका समजून घेणार असल्याचे डॉ. जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
उत्तमोत्तम अहवाल तयार करण्याचा समितीचा प्रामाणिक प्रयत्न असेल
राज्यात विविध ठिकाणी जाऊन जनमताचा कानोसा घेण्यासाठी समितीच्या सर्व सदस्यांसह संभाजीनगर (०८ ऑक्टोबर), नागपूर (१० ऑक्टोबर), कोल्हापूर (३० ऑक्टोबर), रत्नागिरी (३१ ऑक्टोबर), नाशिक (११ नोव्हेंबर), पुणे (१३ नोव्हेंबर), सोलापूर (२१ नोव्हेंबर) आणि नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईत भेट देणार असल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. यावेळी ज्यांना या विषयाबाबत आपले म्हणणे मांडायचे असेल अशा सर्वांकडून समिती त्यांच्या भावना समजून घेईल. इतर राज्यात त्रिभाषा सूत्रांची कशी अंमलबजावणी कशी सुरू आहे, त्याचीही समिती माहिती घेणार आहे. तथापि, राज्यात सर्वांशी चर्चा केल्यानंतर समिती ५ डिसेंबर पर्यंत आपला अहवाल शासनास सादर करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील दोन कोटी १२ लाख विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने उत्तमोत्तम अहवाल तयार करण्याचा समितीचा प्रामाणिक प्रयत्न असेल असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.