Hindi Language Row: प्राथमिक शिक्षणात हिंदी शिकवण्यावरुन गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात आंदोलन उभं राहिलं. महायुती सरकारने राज्यात शालेय शिक्षणात त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले. मात्र असं असलं तरी त्रिभाषा सूत्राबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांची विशेष समिती नेमण्यात आल्याने सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध मराठी अभ्यास केंद्र तसेच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीच्या वतीने सोमवारी दिवसभर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. धरणे आंदोलनाला नागरिकांनी पाठिंबा द्यावा अशी मागणी शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी केली आहे.
डॉ. दीपक पवार यांनी सोमवारी होणाऱ्या धरणे आंदोलनाविषयी एक्स पोस्टमधून भूमिका मांडली आहे. सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची तलवार टांगती ठेवलेली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र करावं लागेल असं दीपक पवार यांनी म्हटलं. या दोन पानी पत्रात दीपक पवार यांनी समितीच्या मागण्या देखील ठेवल्या आहेत. आझाद मैदान येथे सोमवारी सकाळी १० वाजल्यापासून हे आंदोलन सुरु होणार आहे. मराठी भाषाप्रेमींनी या आंदोलनाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन डॉ. दीपक पवार तसेच मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी केले आहे.
"नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीची घोषणा केली. पहिलीपासून हिंदी हा शैक्षणिक निर्णय असला तरी तो राजकीय हेतूने प्रेरित आहे हे अगदी पहिल्यापासून अभ्यासकांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे हिंदीसक्तीच्या विरोधात सगळीकडून टीकेची झोड उठली. वरील विषयांतील तज्ज्ञांनी सरकारचा निर्णय कसा चुकीचा आहे आणि त्यामुळे लहान मुलांवर कसा अतिरिक्त ताण येणार आहे शिवाय शैक्षणिक दृष्ट्‌या तो कसा अव्यवहार्य आहे हे आपल्या लेखनातून सरकारच्या लक्षात आणून दिले. मराठी अभ्यास केंद्राने ११ मे २०२५ रोजी मुंबईत नागरी समाज आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांची जाहीर सभा आयोजित करून हिंदीसक्तीच्या प्रश्नाचे गांभीर्य आणि त्याचे मुलांचे शिक्षण, मराठी भाषा, मराठी संस्कृती वांवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात आणून दिले. दरम्यान, सरकारने १७ जून २०२५ ला शुद्धिपत्रक सुधारित शासन निर्णय काढून हिंदी सर्वसाधारणपणे अनिवार्य असून काही अटींवर अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले. सरकारचा हा मनमानी, अशैक्षणिक, महाराष्ट्रविरोधी निर्णय हाणून पाडायचा तर महाराष्ट्रव्यापी चळवळ उभारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातूनच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीची स्थापना झाली. समन्वय समितीच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात २९ जून २०२५ रोजी जाहीर सभा आयोजित केली तिला बहुतेक राजकीय पक्षांचे प्रमुख राजकीय नेते उपस्थित होते. याच दिवशी सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे आपले यापूर्वीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली. सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतलेले असले तरी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची तलवार टांगती ठेवलेली आहे. त्यामुळे आपले हे आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र करण्याची आवश्यकता आहे," असं या पत्रात म्हटलं आहे.
शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीच्या मागण्या
१. पहिली ते पाचवी स्तरावर कायमस्वरूपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासननिर्णय त्वरित जारी करावा.
२. पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती तात्काळ बरखास्त करावी. Explore
३. शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी पहिली ते पाचवी स्तरावर तिसरी भाषा लागू करताना अपारदर्शक प्रक्रिया राबवली. रेखावार यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेची पुस्तके जशीच्या तशी राज्य मंडळाच्या शाळेत लावण्यासाठी बालभारती या स्वायत्त संस्थेवर दबाव आणला. या कारणासाठी शासनाने दोघांचेही तातडीने राजीनामे घ्यावेत.
४. बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवून एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये.
५. १५ मार्च २०२४चा १८ हजार पेक्षा अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यता निर्णय रद्द करावा.
६. सध्या इंग्रजी भाषा पहिलीपासून अनिवार्य आहे, त्यात बदल करून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारशीनुसार ती तित्तरीपासून शिकवली जावी.
७. राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेला प्राधिकृत करून तिचे सक्षमीकरण करणे.
८. राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होतो किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व संबंधितांना त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर करण्यास भाग पाडण्यासाठी अर्धन्यायिक प्राधिकरण स्थापन करणे.
९. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्याऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे, उदा. मोफत शिक्षण देणे, शासकीय नोकरीत प्राधान्य देणे, इ.
१०. वेगवेगळ्या व्यवहारक्षेत्रांत हिंदीच्या वाढत्या वापराबाबत एक समिती नेमून राज्यातील हिंदी-वापराची वस्तुस्थिती सांगणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी.
११. राज्य शासनाच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी साधला जाणारा संवाद केवळ मराठी भाषेतूनच केला जावा. हिंदी भाषेतून त्याची पुनरावृत्ती करू नये.
१२. राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयामार्फत घेतली जाणारी हिंदी भाषेची सेवापात्रता परीक्षा यापुढे घेण्यात येऊ नये. केवळ मराठी भाषेचीच परीक्षा घेतली जावी.
१३. सार्वजनिक व्यवहारात हिंदीच्या अतिरिक्त व वाढत्या वापराविरोधात उपाययोजना करणे.