मुंबई : कोरोनाच्या प्रसारामुळे देशातील व जगातील हवाई वाहतूक (प्रामुख्याने प्रवासी वाहतूक) पूर्णत: ठप्प झालेली आहे. त्यामुळे विमान देखभाल करणाऱ्या मेटनन्स, रिपेअर व ओव्हरहॉल (एमआरओ) उद्योगासमोर अस्तित्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
एव्हिएशन क्षेत्रातील या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पँकेजचे या क्षेत्राने स्वागत केले आहे. या पँकेजकडून क्षेत्राला मोठ्या आशा आहेत. पँकेजमधील तपशील जाहीर झाल्यावर याबाबत अधिक सखोलपणे त्यावर भाष्य करता येईल, मात्र प्रथम दर्शनी हे पँकेज समाधानकारक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. एमआरओ उद्योगाला जगवणे ही सरकारची जबाबदारी असून सरकारकडून आकर्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे असा सूर या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उमटत आहे.
एमआरओ असोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार च्या एमआरओ बाबतच्या पँकेजचे स्वागत केले आहे.संघटनेचे अध्यक्ष भरत मलकानी म्हणाले, सकृतदर्शनी हे पँकेज चांगले दिसत आहे. केंद्र सरकारने एमआरओ उद्योगासाठी जाहीर केलेले पँकेज प्रथमदर्शनी समाधानकारक वाटत आहे. त्यामधील तपशील समोर येणे बाकी आहे. भारतीय एमआरओ उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणार, ग्लोबल रुप देणार ग्लोबल एमआरओ हब बनवणार या घोषणांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे त्यासाठी तपशीलात काय नमूद केले आहे हे समजल्यावर अधिक प्रकाश पडू शकेल.
या घोषणांची अंमलबजावणी झाल्यावर यामुळे अधिक रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. भारतीय एमआरओ उद्योगाला उभारी मिळेल. सध्या या उद्योगावर थेट 15 ते 20 हजार रोजगार अवलंबून आहेत. तर भारतात याची वार्षिक 600 ते 700 कोटी उलाढाल आहे. भारतात अांतरराष्ट्रीय एमआरओ कडून सुमारे 65 हजार कोटी रुपयांचा व्यापार केला जातो. देशातील स्थानिक एमआरओ ना 18 टक्के जीएसटी व देशाबाहेरील एमआरओना 5 % अशी असमानता होती.आता त्यामध्ये समानता करण्यात आली आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील एमआरओ व सिव्हिल क्षेत्रातील एमआरओ यांचा वापर करण्याचा विचार सुरु आहे त्याचा लाभ होऊ शकेल. संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचारी अभियंते लवकर निवृत्त होतात त्यांच्या अनुभवाचा व कामाचा लाभ सिव्हिल क्षेत्रातील एमआरओ मध्ये घेता येईल व त्याचा लाभ होऊ शकेल, असे मत मलकानी यांनी व्यक्त केले.