मतदार यादीत डबल नावे, आयोग काय करणार?

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एखाद्या राज्यात निवडणुका होण्याची ही देशातील पहिली वेळ असेल. 

मुक्काम पोस्ट, महामुंबई, अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

सध्या दिवाळीचे फटाके उडवणे सुरू आहे. दिवाळी झाली की निवडणुकीचे फटाके उडणे सुरू होईल. २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा, ३३१ पंचायत समित्या, २४७ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायती. एवढ्या ठिकाणाहून मिळून जवळपास १५ हजार लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एखाद्या राज्यात निवडणुका होण्याची ही देशातील पहिली वेळ असेल. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका साधारणपणे २०१७ च्या दरम्यान झाल्या होत्या. आठ वर्षांनी या निवडणुका होत आहेत. या काळात ज्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द उभारण्याची स्वप्ने पाहिली, त्यांचे वय वाढले आहे. त्यांच्या जागी नवीन तरुण चेहरे आले. त्यामुळे नव्या-जुन्या इच्छुकांचा संघर्ष यावेळी पाहायला मिळेल. 

लोकसभा, विधानसभेसाठी नेत्यांनी भरमसाठ आश्वासने दिली. पालिका निवडणुकीमध्ये तुमची सोय करू असे सांगितले होते. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे. त्यासोबतच नवे नेतृत्व घडवण्यासाठीची म्हणूनही ती महत्त्वाची आहे. 

या निवडणुकीत जर मतदार यादीतील घोळ, मतदान प्रक्रियेविषयी संशय, अशा गोष्टी निर्माण झाल्या तर अनेक चांगले तरुण निवडणुकीकडे पाठ फिरवतील. तसेही गेल्या काही वर्षांत उच्च मध्यमवर्ग आणि शिक्षित वर्ग मतदानाला जाण्याचे, मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही हे शोधण्याचेही कष्ट घेत नाही. तेथे तो पक्षीय  निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याची हिंमत दाखवेल असे दिवस राहिले नाहीत. काही तरुणांनी तसा विचार जरी केला तरी त्याला आजूबाजूचे राजकीय पक्ष आणि नेते वॉर्डात राहणे मुश्कील करतील. 

पनवेल, पेणचा ग्रामीण भाग किंवा तलासरी, डहाणू या भागात आपल्या विचाराशिवाय अन्य विचाराच्या पक्षाचे झेंडे दिसले तर ग्रामीण आदिवासी मतदारांना कशा पद्धतीने त्रास दिला जातो याच्या भयावह कथा निवडणूक काळात येतात. मतदारांची ही अवस्था असेल तिथे निवडणुकीला उभे राहण्याची हिंमत कोण दाखवणार..?

या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक मतदारसंघात डबल नावे असल्याची तक्रार विरोधकांनी केली आहे. विरोधकांच्या प्रचारामुळे निर्माण होणारे परसेप्शन आणि मतदारांच्या मनातील भावना याचा कायमचा नायनाट करायचा असेल तर, निवडणूक आयोगाने स्वत:हून दुबार मतदारांच्या नावांचा शोध घेतला पाहिजे. ठरवले तर निवडणूक आयोग अफाट काम करून दाखवू शकतो याचे उदाहरण देशाचे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी घालून दिले आहे. 

महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी हे अधिकारी चांगले काम करण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे ज्या मतदारांची नावे दोन वेळा आली आहेत ती त्यांनी शोधून काढावीत. शोधलेली नावे जनतेसाठी खुली करावीत. आपले नाव अमुक एका यादीतच ठेवावे असे सांगण्याची मुभा मतदारांना द्यावी. त्यानंतरही काही नावे कमी झाली नाहीत तर मतदार यादीत अशा नावांपुढे विशेष खूण करून ती नावे दोन ठिकाणी आहेत असे सगळ्यांना सांगावे. 

ज्या लोकांचे दोन ठिकाणी नाव आहे असे लोक समोर आले तर त्यांच्याकडून अंडरटेकिंग घ्यावे. त्यातूनही काही मतदारांनी दोन्ही ठिकाणी अंडरटेकिंग दिले तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग आयोगाकडे आहे. आयोगासाठी हे फार अवघड काम नाही. मात्र, हे असे करण्यामुळे आयोगाविषयी आणि निवडणूक प्रक्रियेविषयी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल एवढे नक्की. 

या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन नसेल. मुंबई महापालिकेत २०१७ च्या निवडणुकीतही व्हीव्हीपॅट नव्हते. अशा मशीन ठेवल्या तर मतदानाला प्रचंड वेळ लागू शकतो. त्यापेक्षा मतदानाचा कालावधी सकाळी अर्धा तास आधी आणि रात्री तासभरासाठी वाढवला तर लोकांना मतदान करायला पुरेसा वेळ मिळेल. ज्या ठिकाणी मतदारांवर दबाव आणला जातो, त्यांना हाणामारी केली जाते अशा ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवला पाहिजे. 

प्रत्येक जिल्ह्यातील  निवडणूक निर्णय अधिकारी माध्यमांसाठी सहज उपलब्ध झाले तर निवडणूक प्रक्रियेविषयीचे गैरसमज दूर होतील. नवी मुंबईतील १४ गावांचा व्यवहार ठाणे आणि कल्याणशी असताना ती गावे नवी मुंबई महापालिकेत आली आहेत. कोणाची राजकीय सोय म्हणून तसे झाले, की खरोखर ती गावे नवी मुंबईत घेणे गरजेचे होते याचा खुलासा झाला पाहिजे. काही ठिकाणी नवऱ्याचे नाव एकीकडे तर बायकोचे नाव दुसरीकडे झाले आहे. मतदार यादीची फोड करताना स्थानिक पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात जाऊन व्हेरिफिकेशन केले पाहिजे. हे केले तरच निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक होते हे लक्षात येईल.

मतदार यादीतील नावाबद्दल   काही लाेक जागरूक नसतात. जन्मगावातील मतदार यादीतही आपले नाव असावे, असे वाटते. नोकरीच्या ठिकाणीही नाव नोंदविले जाते. जोपर्यंत मतदार स्वतःहून नाव डिलीट करा असे सांगत नाही, तोपर्यंत त्याचे नाव काढता येत नाही. त्यामुळे मतदारांनीही जागरूकता दाखवली तर अनेकांची दोन ठिकाणी नावे राहणार नाहीत. माहितीनुसार, नगरपालिकांमध्ये एकूण मतदाराच्या दोन ते पाच टक्के डबल नावांचा समावेश आहे. मतदारांनी आणि आयोगाने सक्रियता दाखवली तर ही यादी स्वच्छ होऊ शकते.