Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

‘त्या’ १३२ विजेत्यांकडून विकास शुल्क घेऊ नका, म्हाडाचे उपाध्यक्ष जयस्वाल यांचे निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 13, 2024 09:56 IST

पात्र लाभार्थ्यांना दिलेल्या कॉस्ट शीटमधील विकास शुल्कापोटी  तीन लाख ५८ हजार ६३५ या रकमेची मागणी विकासकाने करणे चुकीचे आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या २०२३ मध्ये काढलेल्या घरांच्या सोडतीमधील ढोकाळी (ठाणे) येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक गटातील १३२ विजेत्यांकडून अतिरिक्त विकास शुल्क न आकारण्याचे निर्देश  म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत. त्यामुळे या विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परवडणाऱ्या दरातील घर घेण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होणार आहे. म्हाडा अधिकारी व विकासकाचे भागीदार यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

पात्र लाभार्थ्यांना दिलेल्या कॉस्ट शीटमधील विकास शुल्कापोटी  तीन लाख ५८ हजार ६३५ या रकमेची मागणी विकासकाने करणे चुकीचे आहे. जाहिरातीतील नमूद विक्री किमतीव्यतिरिक्त शासकीय शुल्क आकारून त्याप्रमाणे तपशील निहाय रक्कम लाभार्थ्यांना कळविण्यात यावी. सर्व सदनिकांचे करारनामे करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी विकासकास दिले आहेत. 

म्हाडाच्या कोकण मंडळातर्फे फेब्रुवारीमध्ये काढलेल्या सोडतीमध्ये संकेत क्रमांक ३८०, हायलॅण्ड स्प्रिंग, ढोकाळी येथील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांकरिता १३२ सदनिका म्हाडाला विकासकामार्फत उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यातील विजेत्यांनी एक टक्का प्रशासकीय शुल्क म्हाडाकडे भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम, तसेच इतर शासकीय शुल्क विकासकाकडे परस्पर भरण्याचे लाभार्थ्यांना कळविण्यात आले.  परंतु, म्हाडाने १८ लाखांत दिलेल्या सदनिकेसाठी विकासकाकडून विजेत्यांना अतिरिक्त नऊ लाखांचे मागणीपत्र दिले होते. 

विकासकाकडून प्रतिसाद नाहीयाबाबत मंडळाच्या स्तरावर  शासकीय व्यतिरिक्त इतर कुठलेही शुल्क आकारू नये, तसेच ‘रेरा’ नियमानुसार विजेत्यांना सुधारित मागणीपत्र पाठवून ताबा देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत विकासकाला कळविण्यात आले होते. मात्र, विकासकाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे विजेत्या अर्जदारांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्याकडे लोकशाही दिनात तक्रार सादर केली होती. त्यावर कारवाई करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

टॅग्स :म्हाडाराज्य सरकार