मुंबई : अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपी असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम दिलासा दिला. साेमवार, २४ मे पर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
या याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असताना, आम्ही राज्य सरकारला त्यांना अटक न करण्याची सूचना करत आहोत. मात्र, ते ही सूचना विचारात घ्यायला तयार नसल्याने, आम्ही याचिकाकर्त्यांना येत्या सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे सरकारला निर्देश देत आहोत, असे न्या.एस.जे. काथावाला व न्या.एस.पी.तावडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
परमबीर सिंग यांच्यावरील गुन्हा दखलपात्र आहे आणि गंभीर गुन्हा घडल्याचे तक्रारीवरून दिसून येते, तसेच सुरू असलेल्या तपासाआड न्यायालय येऊ शकत नाही. तक्रारदाराने केलेले आरोप २०१५-१६ मधील आहेत. त्या प्रकरणाचे आणि आता या प्रकरणाचा (देशमुख यांच्यावर नोंदविण्यात आलेला गुन्हा) काहीही संबंध नाही, असे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी.खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले, तर राज्य सरकार आपल्याला मुद्दाम लक्ष्य करून, आपल्याविरोधात खोटे गुन्हे नोंदवत आहेत, असा सिंग यांचा दावा आहे.
न्यायालयाचे सलग १३ तास कामदोनच दिवसांपूर्वी न्या.एस.जे. काथावाला व न्या.एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने सलग पावणेतेरा तास काम केले. शुक्रवारी तो विक्रम मोडत न्यायालयाने कोरोनाच्या काळातही सलग १३ तास काम केले. सकाळी ११ वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत न्यायालयाचे कामकाज सुरूच होते. रात्री उशिरा परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली.