ठळक मुद्देमुळ मुद्दा हा राज्य सरकारची जागा की केंद्र सरकारची जागा असा नाही, तर खाजगी व्यक्तींनी या जागेवर केलेल्या दाव्यांचा मुद्दा आहेस्वत:च्याच सरकारने नेमलेल्या सौनिक कमिटीच्या अहवालावर या सरकारचा विश्वास नाही का? कांजुरला कारशेड करायचे असेल तर तेथील जागा समतलीकरणासाठी 2 वर्ष, त्यानंतर आणखी 2 वर्ष कामासाठी असे चार ते साडेचार वर्षांचा विलंब होणार

मुंबई - मुंबई मेट्रोसाठी तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कांजुरमार्गच्या जागेचा विचार केला होता आणि त्याचा पुरावा म्हणजे त्यावेळी श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहिले होते, असे सांगून सचिन सावंत यांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम महाविकास आघाडी सरकारच्या सौनिक कमिटीच्याच अहवालात नमूद असून, कांजुरमार्ग नव्हे तर आरेचीच कशी योग्य जागा आहे, हे याच सरकारच्या समितीने सांगितले आहे. त्यामुळे मनोज सौनिक कमिटीपेक्षाही जास्त अक्कल त्यांना आहे का, असा नवीन प्रश्न निर्माण होत असल्याचे भाजपाचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याच सरकारने कांजुरमार्ग येथील जागेच्या पर्यायाची शक्यता पडताळून पाहण्याचे ठरविले होते. त्यावेळी न्यायालयातून स्थगिती हटविण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर अश्विनी भिडे यांनी ते पत्र लिहिले. मात्र असे सिलेक्टिव्ह पत्र दाखवून काय उपयोग? त्याच काळात अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यांबाबतची माहिती सुद्धा दिली. त्यात सरकारी वकिलांनी 2661 कोटी न्यायालयात जमा करावे लागतील, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. डिसेंबर 2016 पर्यंत न्यायालयातील स्थगिती मागे घेण्यासाठी भरघोस प्रयत्न करण्यात आले. पण, जेव्हा हे शक्य नाही, असे लक्षात आले आणि दुसरीकडे मेट्रोचे काम वेगाने पुढे गेले, तेव्हा मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या विनंतीवरून आरेच्या जागेची निवड केली गेली. शिवाय, 1000 झाडं वाचविण्यासाठी कारडेपो 30 हेक्टरऐवजी 25 हेक्टरमध्ये करण्याचे नियोजन केले गेले, असेही आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, मुळ मुद्दा हा राज्य सरकारची जागा की केंद्र सरकारची जागा असा नाही, तर खाजगी व्यक्तींनी या जागेवर केलेल्या दाव्यांचा मुद्दा आहे. शिवाय, स्वत:च्याच सरकारने नेमलेल्या सौनिक कमिटीच्या अहवालावर या सरकारचा विश्वास नाही का? कांजुरला कारशेड करायचे असेल तर तेथील जागा समतलीकरणासाठी 2 वर्ष, त्यानंतर आणखी 2 वर्ष कामासाठी असे चार ते साडेचार वर्षांचा विलंब होणार आहे. सुमारे 4000 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. म्हणजे 2024 पर्यंत मुंबईकरांना मेट्रो नाही. मुंबईकरांच्या मुळावर का उठले आहात, याचे उत्तर न देता, स्वत:च्याच सरकारच्या अहवालावर न बोलता, प्रक्रियेतील सिलेक्टिव्ह पत्र देऊन उपयोग काय? कायम माहितीच्या अभावी बोलणारे सचिन सावंत यांनी पुन्हा एकदा परंपरा कायम ठेवली, असेही अँड आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.

सचिन सावंत यांना तज्ज्ञ समितीपेक्षा अधिक अक्कल आहे का? आशिष शेलार यांचा सवाल

सचिन सावंत यांना तज्ज्ञ समितीपेक्षा अधिक अक्कल आहे का? आशिष शेलार यांचा सवाल