मुंबई - तपास सुरू असलेल्या प्रकरणांचे वृत्त प्रसिद्ध करण्याचा अतिरेक प्रसारमाध्यमे करत असल्याने याद्वारे न्यायालयाचा अवमान कायद्यांतर्गत न्याय प्रशासनाच्या कामात अडथळा निर्माण होतो का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने केंद्राला याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.वृत्तांमुळे पोलीस तपास आणि खटल्यावर विपरीत परिणाम होतो का? उच्च न्यायालय यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखू शकते का? याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले.
माध्यमांमुळे न्याय प्रशासनात अडथळा निर्माण होतो का? हायकोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2020 6:24 AM