संचालक मंडळाचा प्रस्ताव फिरविण्याचा अधिकार अनिल परबांना आहे का?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्यासंदर्भात गुरूवारी लोकायुक्तांकडे ऑनलाईन सुनावणी झाली. याप्रकरणी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी दिल्याची माहिती तक्रारदार व भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी दिली आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्वतःच्या मर्जीतील कंपनीला कंत्राट मिळावे, यासाठी निविदा प्रक्रियेत बदल केल्याचा आरोप आमदार कोटेचा यांनी केला होता. त्यासाठी एस. टी.च्या संचालक मंडळाने मान्य केलेला प्रस्तावही बदलल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला होता. गुरूवारच्या सुनावणीला तक्रारदार कोटेचा तसेच राज्य सरकारच्यावतीने परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह उपस्थित होते. संबंधित निविदा प्रक्रिया स्थगित केल्याचे पत्र लोकायुक्त कार्यालयाला सादर करण्यात आले आहे तसेच या कामासाठी आलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक प्रस्तावाच्या निविदाच उघडण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे घोटाळा होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा आशिषकुमार सिंह यांनी सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना केला. मात्र, भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रसारमाध्यमातून समोर आल्यावर स्थगिती देण्यात आली. तसेच संचालक मंडळाने मान्य केलेला प्रस्ताव आर्थिक लाभासाठी परिवहन मंत्र्यांनी बदलल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला. यावर परिवहन मंत्र्यांनी आपली बाजू मांडावी, असे आदेश लोकायुक्तांनी दिले. तसेच संचालक मंडळाने एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो आपल्या अधिकार क्षेत्रात फिरविण्याचा अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहे का, याचे लेखी उत्तर राज्य सरकारने सादर करावे, असे निर्देश लोकायुक्तांनी दिल्याचे कोटेचा यांनी सुनावणीनंतर माध्यमांना सांगितले.

स्वतःच्या मर्जीतील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये बदल केल्याचा आरोप आमदार कोटेचा यांनी जून महिन्यात जाहीर पत्रकार परिषदेत केला होता. या बदललेल्या अटींनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला विनाकारण २५० कोटींचा भुर्दंड बसणार असल्याचेही कोटेचा यांनी म्हटले होते.