राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला गोदी कामगारांचा पाठींबा

संपास मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने बंदर व गोदी कामगारांचा पाठिंबा आहे. 

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सरकारी,निम सरकारी कर्मचारी, नगरपरिषद,  महानगरपालिका, शिक्षक- शिक्षकेत्तर,जिल्हा परिषद, मुख्यध्यापक, कंत्राटी कर्मचारी, समन्वयक समिती, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने १४ मार्च २०२३ पासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी व विविध मागण्यांसाठी राज्यभर बेमुदत संप सुरू आहे. या संपास मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने बंदर व गोदी कामगारांचा पाठिंबा आहे. 

सरकारी,निम सरकारी व सार्वजनिक उद्योगधंद्यात  २००४  नंतर भरती झालेल्या कामगारांना नवीन पेन्शन योजना लागू केलेली आहे,  ही पेन्शन योजना कामगार कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक आहे. एकाच उद्योगधंद्यात एकाच प्रकारचे काम करणाऱ्या परंतु वेगवेगळे भरती झालेल्या कामगारांना दोन पेन्शन योजना लागू करणे हेच मुळात सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. त्यामुळे २००४ नंतर भरती झालेल्या सर्व उद्योगातील कामगार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन  योजना लागू करावी. अशी मागणी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष ॲड.  एस. के.शेट्ये व जनरल सेक्रेटरी ₹ सुधाकर अपराज यांनी पोर्ट प्रशासनाकडे व  सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी दि,१४ मार्च पासून  सुरू झालेल्या बेमुदत संपास बंदर व गोदी कामगारांचा पाठिंबा असल्याचे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे प्रसिद्धीप्रमुख मारुती विश्वासराव यांनी आपल्या पत्रकात म्हंटले आहे.