मुंबई :
डोक्यावर हक्काचे छप्पर नसल्याने अनेकजण पदपथांवर किंवा मिळेल त्या जागी पथारी पसरतात. अशा बेघरांची संख्या मुंबईमध्ये सतत वाढत असून टाळेबंदीनंतर ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या यंत्रणेला सामावून घेण्यासाठी पालिकेची निवारा केंद्रे आहेत खरी, पण ती यंत्रणादेखील तोकडी पडत आहे. त्यासाठी आता पालिकेवर दुसऱ्यांना साद घालण्याची वेळ आली. त्यासाठी निवारा केंद्रांसाठी सामाजिक संस्था, बँकांना हाक दिली आहे.
पालिकेने एमएमआरडीए, एसआरए, एमएसआरडीसी, बीपीटी, म्हाडा अशा विविध सरकारी यंत्रणांकडे नवीन निवारा केंद्रांसाठी जागांची मागणी केली असली तरी त्याला अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता ज्या सामाजिक संस्थांकडे स्वत:ची जागा असल्यास किंवा भाड्याने जागा घेऊन ते चालवावे. त्यांना पालिकेच्या नियमानुसार भाडे दिले जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
पालिकेच्या सर्वेक्षणात ४७ हजार बेघर मुंबईत ४७ हजारांच्या घरात बेघर नागरिक असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. बेघरांना समाजात मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवतात. बेघर नागरिकांची पावसाळ्यात व हिवाळ्यात गैरसोय होऊ नये, यासाठी मुंबई महापालिकेने निवारा केंद्र सुरू केले आहेत. या नागरिकांना राहण्यासाठी पालिकेची लहान मुलांची ११ आणि प्रौढांसाठी १५ शेल्टर होम आहेत. बेघरांच्या संख्येच्या तुलनेत ती कमी आहेत. मुंबईत रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल, मोकळ्या जागांवर हजारो बेघर नागरिकांनी आपले बस्तान मांडले आहे. मुंबईत १२५ शेल्टर होम पालिकेला तयार करावे लागतील. शेल्टर होमची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न पालिकेने केला असला तरी त्यास यश मिळालेले नाही.
निवारा केंद्रे पुरेशी नाहीतसर्वोच्च न्यायायलयाच्या आदेशानुसार एक लाख लोकसंख्येमागे एक बेघर निवारा केंद्र असावे. मुंबईची लोकसंख्या पाहता १२५ निवाऱ्यांची गरज आहे, असे मत बेघरांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून आणि तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ हजार ४१६ बेघर आहेत. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत ही संख्या दोन लाखांच्या आसपास गेली असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
जागांच्या मागणीस प्रतिसाद नाही नवीन प्रयत्नांनुसार मुंबईत प्रत्येक विभागात एक किंवा त्याहून अधिक शेल्टर होम सुरू करण्याचा प्रयत्न पालिका करत आहे. उद्योग समूह, कॉर्पोरेट क्षेत्र, बँका सामाजिक संस्थांमार्फत हे शेल्टर होम चालवू शकतील. तसेच ज्या सामाजिक संस्थांकडे स्वत:ची जागा असल्यास किंवा भाड्याने जागा घेऊन ते चालवावे. त्यांना पालिकेच्या नियमानुसार भाडे दिले जाणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या नियोजन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक लाख लोकसंख्येमागे एक निवारा बेघरांसाठी बांधण्याचे आदेश दिले. सर्वेक्षणानुसार, ४६ हजार ७२५ रस्त्यावरती राहणारे बेघर आढळून आले. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेतून पालिकेच्या मागणीनुसार ८.६८ कोटींचे अर्थसाह्य मिळूनसुद्धा पालिकेने १३ वर्षांत १२५ निवारे बांधणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात १५ निवारे बांधण्यात आले आहेत.