- अ‍ॅड. परिक्रमा खोत
लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सर्व क्षेत्रात सध्या महिला काम करत असताना अनेक वेळा त्यांना मातृत्व रजा घेताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचा अनुभव नुकताच मला माझी मैत्रीण नीलिमा हिच्या निमित्ताने आला. ती एका खासगी कंपनीत काम करते. ज्यावेळी तिने आई होण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी प्रामुख्याने मातृत्व रजेचा विषय आला. ज्यावेळी तिच्या कंपनीत हा विषय लक्षात आला त्यावेळी तिला एका क्षुल्लक कारणासाठी कंपनीतून काढण्यात आले. ही बाब ज्यावेळी माझ्या लक्षात आली त्यावेळी कायदा काय सांगतो, या बाबी आम्ही तपासल्या.
मार्च २०१७ मध्ये मूळ मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट १९६१ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. द मॅटर्निटी बेनिफिट अमिडमेंट ॲक्ट २०१७ मध्ये मातृत्व रजा ही साडेसहा महिने मिळण्याची कायद्यात तरतूद आहे. तसेच या कालावधीचा पगार देणेदेखील संबंधित कंपनीला बंधनकारक आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती आणि मातृत्वाची रजा २६ आठवडे मिळू शकते. याशिवाय ३ महिन्यांखालील बाळ दत्तक घेणाऱ्या महिलेला १२ आठवड्यांपर्यंत रजा मिळते.
जर महिलेचा गर्भपात झाला तर तिला २६ आठवड्यांपर्यंत पगारी रजा मिळू शकते. अशा बाबी कायद्यात नमूद असतानादेखील गर्भधारणा झालेल्या महिलांना कामावरून अचानक काढून टाकले, तर संबंधित महिला मॅटर्निटी बेनिफिट किंवा मेडिकल बोनसचा दावा करू शकते. अनेकवेळा नोकरीला सुरुवात करण्यापूर्वीच तुमचा आई होण्याचा विचार कधी आहे, अशा बाबी देखील विचारल्या जातात. अशा केसमध्ये कायदा सांगतो की, नोकरीला सुरुवात केल्यानंतर जर महिलेने आई होण्याचा निर्णय घेतला, तर संबंधित महिलेचे १२ महिन्यांत त्या कंपनीत किमान ८० दिवस कामाचे भरणे आवश्यक आहे, तरच या कायद्याचा लाभ मिळू शकतो. एकंदरीतच महिलांवर होणाऱ्या या अन्यायाबाबत समाजात जास्तीत जास्त जनजागृती होणे गरजेचे आहे.