विद्यार्थ्यांनी जेवणाच्या पैशांसाठी मंत्रालयासमोर रांगा लावायच्या का?

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी वसतिगृहातील मुलांच्या खानवळीचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे, वसतिगृहांची ‘मेस’ बंद पाडण्याचा डाव आहे, वसतिगृह व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचे मोठे षडयंत्र आहे.

मुंबई : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी वसतिगृहातील मुलांच्या खानवळीचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे, वसतिगृहांची ‘मेस’ बंद पाडण्याचा डाव आहे, वसतिगृह व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचे मोठे षडयंत्र आहे. या निर्णयाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोर ‘शिक्षण बंदी’चे संकट पुन्हा उभे राहिले आहे, असा आरोप स्टुडंट फेडरेशन आॅफ इंडियाने केला आहे.
राज्यशासनाने ५ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात, आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खानावळीचे पैसे थेट त्यांच्या आधार संलग्न खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला फेडरेशनने विरोध दर्शविला आहे. सद्यस्थितीत वसतिगृहांतील जेवणासाठी ठेका पद्धतीने मेस चालवल्या जातात. त्यानुसार, विद्यार्थ्यांची वसतिगृहातच न्याहारी व जेवणाची सोय केली जाते. विद्यार्थी सोयीनुसार शाळा महाविद्यालयांत डबा घेऊन जाऊ शकतात, परंतु नव्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना जेवणाऐवजी रक्कम मिळणार आहे.
ही रक्कम वेळेवर मिळणार का, याबाबत साशंकताच आहे. कारण विद्यार्थ्यांना मिळणारा मासिक निर्वाह भत्ता (५००/८०० रुपये) आणि किरकोळ वार्षिक शिष्यवृत्ती वर्षानुवर्षे मिळत नाही. इतर साहित्यांसाठी चालू असणारी थेट लाभाची योजना अपयशी ठरली आहे. ही दोन टप्प्यांत मिळणारी रक्कम वेळेवर मिळत नाही, तर मग चार टप्प्यांत जेवणाची रक्कम कशी काय मिळणार? विद्यार्थ्यांना मिळालेली रक्कम काही तातडीच्या कारणांसाठी वापरावी लागली तर जेवणाचे काय, अशा अनेक समस्या तयार होणार आहेत. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्या संदर्भातील निवेदन आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या कार्यालयात देण्यात आले. मागणी मान्य न झाल्यास आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या घरावर, मागणी मान्य होईपर्यंत महामुक्काम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष मोहन जाधव, राज्यसचिव बालाजी कलेटवाड यांनी दिला आहे.

काय आहे निर्णय?
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात खानावळ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. सध्या यासाठी ई-निविदा काढून ठेकेदारामार्फ त ही सुविधा पुरविली जाते. मात्र, नवीन निर्णयामध्ये थेट हस्तांतरण प्रक्रियेवर भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत अनुदानाचा निधी रोख स्वरूपात थेट बँक खात्यात जमा केला जाईल.

हा निर्णय लागू झाल्यानंतर निवास व्यवस्था, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, आरोग्याची जबाबदारी, वसतिगृहांतील शैक्षणिक सुविधा यांसह अनेक प्रश्न गंभीर होतील. विद्यार्थ्यांना रक्कम देण्याची जबाबदारी वसतिगृह प्रशासनाची राहणार नाही, तर ती जबाबदारी थेट महाराष्ट्र शासनाची होणार आहे. मग विद्यार्थ्यांनी जेवणाच्या पैशांसाठी मुंबईत मंत्रालयासमोर रांगा लावायच्या का? या निर्णयामुळे वसतिगृह व्यवस्थाच मोडीत निघून, आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणाच्या बाहेर फेकले जातील. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत धोक्याचा आहे.
- बालाजी कलेटवाड, राज्य सचिव, स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया.