राखीव जागेवर शौचालय नको, ‘स्वच्छ भारत’ची सबब पुढे करू नये

‘स्वच्छ भारत’ अभियान राबविण्यासाठी शौचालय बांधण्यास परवानगीची आवश्यकता नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व मुंबई महापालिकेचे कान उपटले.

मुंबई : ‘स्वच्छ भारत’ अभियान राबविण्यासाठी शौचालय बांधण्यास परवानगीची आवश्यकता नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व मुंबई महापालिकेचे कान उपटले. ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाच्या नावाखाली कुठेही शौचालय बांधणे बेकायदेशीरच आहे, असे शुक्रवारी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘स्वच्छ भारत’ अभियानाबाबत आम्हालाही माहिती आहे. मात्र, यामुळे तुम्ही (महापालिका) किंवा कोणीही कुठेही शौचालय बांधू शकत नाही. या योजनेअंतर्गत कुठेही शौचालय बांधणे बेकायदा आहे, असे आमचे मत आहे,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांनी म्हटले.
‘नागरिकांना शौचालय बांधून देणे, हे सरकारचे कर्तव्य असले तरी स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगी शिवाय ते कुठेही बांधू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बोरीवलीमधील एकसार येथील एका हाउसिंग सोसायटीच्या जवळच म्हाडाने १० शौचालये बांधली. मात्र, या शौचालयांची नीट देखभाल केली जात नसल्याने सोसायटीच्या रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याचिकेनुसार, शौचालये बांधण्यात आलेली जागा महापालिकेची असून ती उद्यानासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती.
मात्र, म्हाडाने या जागेवर झोपडपट्टी वासीयांसाठी १० शौचालये
बांधली.
शौचालये बांधण्यासाठी महापालिका व राज्य सरकारला संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मग ही शौचालये झोपडपट्टीधारकांसाठी असली तरीही हा नियम लागू होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.