आमच्या दयेचा गैरफायदा घेऊ नका

‘आम्ही यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेत आहोत. आम्ही दाखवत असलेल्या दयेचा गैरफायदा घेऊ नका, आम्ही तुम्हाला इशारा देत आहोत.

मुंबई : ‘आम्ही यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेत आहोत. आम्ही दाखवत असलेल्या दयेचा गैरफायदा घेऊ नका, आम्ही तुम्हाला इशारा देत आहोत. याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,’ अशा कडक शब्दांत न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
नवी मुंबई येथील दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्यासंदर्भात येथील रहिवासी चुकीची माहिती देऊन आदेशावर स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने रहिवाशांना चांगलेच फटकारले. एमआयडीसीने बेकायदेशीरपणे फ्लॅट खाली करून नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
‘आम्ही कोणतीही एक इमारत पाडण्याचा आदेश दिला नाही. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करा, असे आमचे स्पष्ट आदेश आहेत. तरीही तुमच्या बाबतीत (याचिकाकर्ते) कायदेशीर प्रक्रिया पाड पाडण्यात आली नसेल तर तुम्ही फेरविचार याचिका दाखल करण्याऐवजी स्वतंत्र याचिका दाखल करा,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
तरीही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिलेल्या आदेशावर फेरविचार करण्याचा आग्रह धरला. त्या वेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना नोटीस न मिळाल्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यास सांगितले. याचदरम्यान गवते यांना एमआयडीसीने नोटीस बजावल्याचे सुमन मोकाशी यांच्या याचिकेमध्ये नमूद केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.
‘नोटीस मिळूनही तुम्ही (गवते) नोटीस न दिल्याचे खोटे विधान करता? बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेतली असताना तुम्ही खोटी माहिती देता? आयत्यावेळी याचिका दाखल करता. बांधकाम तोडण्यासंदर्भात याचिका असल्याने आम्ही यावर तातडीने सुनावणी घेत आहोत, आम्ही दाखवत असलेल्या दयेचा गैरफायदा घेऊ नका, आम्ही इशारा देत आहोत,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.
तर सुमन मोकाशी यांनाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांना नोटीस बजावण्यात आली नसल्याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. ‘नोटीस दिली असल्याचे निदर्शनास आले, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल,’ असे म्हणत खंडपीठाने मोरेश्वर इमारत तोडण्यासंदर्भात आदेश देण्यास नकार दिला. तर एमआयडीसीच्या वकिलांनीही प्रत्येकाला नोटीस बजावली असून इमारत न तोडण्यासंदर्भात कोणतेच ठोस विधान आपण करू शकत नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
त्यामुळे सध्यातरी मोरेश्वर इमारतीच्या रहिवाशांना दिलासा मिळालेला नाही.
खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

कारवाई सुरूच
दिघ्यातील बेकायदा इमारतींच्या विरोधात एमआयडीसीने धडक कारवाई सुरू केली आहे. आज दिवसभरात या इमारतींचे उरलेले बांधकाम भुईसपाट करण्यात आले. कारवाईमुळे परिसरातील अनधिकृत इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांनी धसका घेतला.