डायलेसिसचा खर्च परवडेना!

किडनी निकामी होण्याऱ्या रुग्णांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ होत आहे; आणि अशा रुग्णांना रक्त शुद्धीकरण (डायलेसिस) सेवा पुरेशा प्रमाणात तसेच वेळेत उपलब्ध होत नाहीत.

मुंबई : किडनी निकामी होण्याऱ्या रुग्णांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ होत आहे; आणि अशा रुग्णांना रक्त शुद्धीकरण (डायलेसिस) सेवा पुरेशा प्रमाणात तसेच वेळेत उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे प्रसंगी अनेक रुग्णांना प्राण गमवावा लागत आहे. परिणामी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत डायलेसिसचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आली आहे.
मुंबई व उपनगरात डायलेसिसची राजीव गांधी आरोग्य जीवनदायी योजना अंगीकृत जैन फाउंडेशनतर्फे २०१२ सालापासून ३ केंद्रे अनुक्रमे महापालिकेच्या केईएम, नायर, सायन रुग्णालयासह सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) १२ केंद्रे मिळून एकूण १५ डायलेसिस केंदे्र सुरू आहेत. राज्यात २०१५ सालापासून सर्व जिल्हा रुग्णालये व विभागीय सेवा रुग्णालयांत २२ हजार ५६२ डायलेसिस सेवा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
एका रुग्णाला आठवड्यातून तीन वेळा डायलेसिस करावे लागते. यासाठी शासकीय तसेच पालिकेच्या केंद्रात किमान २०० ते ३५० रुपये शुल्क आकरण्यात येते.
खाजगी केंद्रात १५०० ते २००० रुपये अदा करणे सर्वसामान्य रुग्णांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. निवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना उदरनिर्वाहासाठी निवृत्तिवेतन दरमहा १० हजार रुपये प्राप्त होते आणि त्यास डायलेसिसचा खर्च दरमहा रुपये २० हजार इतका असल्याने, ज्येष्ठ नागरिक उदरनिर्वाह करून डायलेसिसचा उपचार करणार तरी कसा, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केला आहे.