मुंबई : एकीकडे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे, बदल्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात येऊ नये असे सांगितले जात असताना नवे वनमंत्री संजय राठोड यांनी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या बदल्यांवर यापुढे मंत्रालयीन स्तरावरुन नियंत्रण करण्याचे आदेश काढा, असे पत्रच काढले आहे.वनमंत्र्यांचे खाजगी सचिव रविंद पवार यांच्या सहीचे ३१ मुद्दे असलेले हे पत्र मंत्रालयात चर्चेचा विषय बनला आहे. कोणतेही काम मंत्री महोदयांना विचारल्याशिवाय करायचे नाही असे सांगताना अनेक मुद्दे या पत्रात नमूद केले आहेत. विविध योजनांतर्गत प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांमार्फत अंतीम करण्यात येतात, मात्र त्यांना निधी वितरित करताना तो मंत्र्यांच्या मान्यतेनेच वितरीत करावा, तसेच अन्य सर्व बाबींच्या फाईल देखील मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्या पाहिजेत, भारतीय वन सेवा आणि महाराष्टÑ वन सेवा अंतर्गत सर्व राजपत्रित अधिकाºयांच्या आस्थापनाविषयक बैठका मंत्र्यांच्या पूर्वसंमतीनंतरच आयोजित कराव्यात, असेही या पत्रात म्हटले आहे.तेंदूपत्ता व इतर वनोपज यांचे या आर्थिक वर्षातील झालेल्या लिलावधारकांची यादी, निधी संकलन व पुढील नियोजनाची माहिती, सागाच्या लिलावधारकांची यादी, डेपोनिहाय झालेले उत्पन्न व नियोजन, जळावू लाकूड यांचे झालेले लिलाव, निधी संकलन, वनधन, जनधन अंतर्गत वनोपज विक्री केंद्राची सद्यस्थिती, विक्री केंद्रे वाढवण्यासाठी नियोजन आदींचीही माहिती मंत्र्यांकडे आली पाहिजे असे सांगण्यात आले आहे.टिपेश्वर अभयारण्याचे विस्तारीकरणटिपेश्वर अभयारण्याचे विस्तारीकरण करुन त्याचे व्याघ्र प्रकल्पात रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा, वन्यजीव विभागांतर्गत विविध मंडळ, समित्या व प्रतिष्ठाने याबाबतच्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द कराव्यात व नव्याने पुनर्गठित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, प्रत्येक महत्वपूर्ण बाब मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय निर्गमित किंवा नियोजित होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशाही सूचना यात देण्यात आल्या आहेत.
परवानगीशिवाय बदल्या करू नका, वनमंत्र्यांच्या सचिवांचे ३१ कलमी पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 21, 2020 6:22 AM