खड्डे बुजवायला पैसे नाहीत का? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल; लोकांचा जीव जातोय, खड्डे जैसे थे

राज्यभरातील रस्त्यांवर असलेल्या खड्ड्यांमुळे लोकांचे जीव जात असताना खड्डे का बुजवले जात नाहीत, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

मुंबई : राज्यभरातील रस्त्यांवर असलेल्या खड्ड्यांमुळे लोकांचे जीव जात असताना खड्डे का बुजवले जात नाहीत, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. इथेच न थांबता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे खड्डे बुजवायला पैसे नाहीत का, असाही सवाल केला.
राज्यभर खड्ड्यांमुळे लोकांचे जीव जात असतानाही सरकार ते ग्रामपंचायती डोळे मिटून असल्याने मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने या सर्वांना धारेवर धरले. नगरविकास विभाग व ग्रामीण विभागाला महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. या सर्वांना खड्डे का बुजविण्यात आले नाहीत, याचे उत्तर न्यायालयाला देण्यास सांगितले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

महापालिकांनी उत्तर देणे टाळले
राज्यभरातील रस्त्यांची दुर्दशा पाहून उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची गांभीर्याने दखल घेत सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत राज्यातील सर्व महापालिकांना व नगर परिषदांना खड्डे बुजविण्यासंदर्भात वेळोवेळी आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र काही महापालिका व नगर परिषदांनी त्यावर अद्याप उत्तरच दिलेले नाही.