मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी झाडांची तोड करू नका

बेसुमार व स्वैरपणे पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

मुंबई : बेसुमार व स्वैरपणे पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महापालिकेला पुढील आदेशापर्यंत सीप्झ-कुलाबा मेट्रो-३ या प्रकल्पासाठी एकही झाड न तोडण्याचा आदेश दिला आहे.
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी पाच हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात येणार आहेत. गेल्या पाच दिवसांत १०० झाडे तोडण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने सारासार विचार न करताच तोड करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करूनच झाडांना तोडण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका चर्चगेटच्या काही रहिवाशांनी दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे झाली. ‘सुमारे पाच हजार झाडे तोडण्यात येणार असल्याने सकृतदर्शनी आम्हाला ही गंभीर बाब वाटते. झाडे वाचवण्यासाठी काही उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत की नाही, हे पाहिल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,’ असे मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी वृक्ष प्राधिकरणावर आरोप केले असल्याने प्राधिकरणाचा निर्णय योग्य आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाने स्वतंत्र समिती नेमण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘एमएमआरडीए आणि पालिकेने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितल्याने प्राधिकरणाने पुढील आदेशापर्यंत झाडे तोडू नयेत. फांदीलाही ते हात लावू शकत नाहीत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. झाडे तोडण्यासाठी परवानगी घेतल्याची माहिती एमएआरडीएने दिली. त्यावर न्यायालयाने याचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा विचार करत असल्याचे नमूद केले. ‘समिती सर्व दृष्टीने अभ्यास करेल आणि अहवाल सादर करेल. प्रकल्पासाठी काही झाडे तोडणे साहजिक आहे. मात्र स्वैरपणे झाडे तोडली जाऊ शकत नाहीत,’ असे मुख्य न्या. चेल्लुर म्हणाल्या. (प्रतिनिधी)