मुंबई : एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यावर उद्या, मंगळवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना सोमवारी दिले. मलिक यांनी प्रसिद्धीपत्रक, मुलाखती आणि समाजमाध्यमांद्वारे वानखेडे कुटुंबीयांवर केलेली टिपणी छळवणूक करणारी व बदनामीकारक असल्याचे जाहीर करावे आणि त्यापोटी १.२५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी विनंती वानखेडे यांनी दाव्यात केली आहे.
या दाव्यावरील सुनावणीत वानखेडे यांचे वकील अर्शद शेख यांनी मलिक यांना पत्रकार परिषद न घेण्याचे व वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात वक्तव्य न करण्याचे अंतरिम आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठापुढे केली. मात्र, मलिक यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी आपल्याला अशा काही सूचना नसल्याने हमी देण्यास नकार दिला. जर मलिक ट्विटरवर उत्तर देऊ शकतात तर इथेही (न्यायालयात) उत्तर देऊ शकतात, असे सांगत न्या. जामदार यांनी मलिक यांना मंगळवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देत १० नोव्हेंबर रोजी दाव्यावरील सुनावणी ठेवली.
दंडाधिकारी न्यायालयाने मलिकांना बजावली नोटीस
भाजपच्या युवा संघटनेचे माजी अध्यक्ष मोहित भारतीय यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी दाव्यावर दंडाधिकारी न्यायालयाने मलिक यांना नोटीस बजावली. नोटीस बजावताना न्यायालयाने म्हटले की, सकृतदर्शनी मलिक यांच्या वक्तव्यामुळे भारतीय यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय दंडसंहिता कलम ५०० अंतर्गत केस बनत आहे. एनसीबीने क्रूझवर छापा मारल्यावर मलिक यांनी भारतीय व त्यांच्या मेव्हण्याविरोधात काही विधाने केली. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहचली.