नळपाणीपुरवठा योजनांतील अपहाराची जि.प. करणार चौकशी

ठाणो जिल्ह्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपये खचरून गावपाडय़ांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी विहिरी, पाण्याच्या टाक्या आणि गावांत नळपाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आली.

 

सुरेश लोखंडे -  ठाणो

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईला पूर्णविराम देण्यासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत जलस्वराज योजनेंतर्गत ठाणो जिल्ह्यात सुमारे एक हजार कोटी रुपये खचरून गावपाडय़ांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी विहिरी, पाण्याच्या टाक्या आणि गावांत नळपाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आली. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ठेकेदारांच्या संगनमताने जिल्ह्यातील सुमारे 6क्क् योजनांमध्ये कोटय़वधींचा अपहार होऊन ठिकठिकाणी त्या अर्धवट पडल्या आहेत. त्यांचा अहवाल तयार करून संबंधित सरपंच किंवा ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या ठाणो जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यावर चर्चा होऊन अपहार होऊन अर्धवट पडलेल्या ठिकठिकाणच्या नळपाणीपुरवठा योजनांची माहिती घेण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने संबंधित गटविकास अधिका:यांना देण्यात आले असून हा अहवाल प्राप्त होताच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. शिवाय संबंधितांना अपहार रक्कम भरण्यासाठी तंबी देण्याचे नियोजनही आहे. यातील काही योजना कमी रकमेच्या असल्यास त्यावर जिल्हा परिषद स्वत:चा निधी खर्च करून योजना सुरू करण्याचे सूतोवाचही या वेळी करण्यात आले आहे. 

गावपाडय़ांच्या नळपाणी-पुरवठय़ासाठी कमीतकमी पाच लाख रुपये या योजनेतून सहज मंजूर होत. याशिवाय, 1क् टक्के लोकवर्गणी भरावी लागत असतानाच संबंधित ठेकेदारांनी लोकांच्या नावाखाली परस्पर ही लोकवर्गणी भरून कामे सुरू केली. सुमारे तीन टप्प्यांतील रकमा घेऊन पोबारा केलेल्या ठेकेदारांनी चौथ्या टप्प्यातील रक्कम न घेताच काम अर्धवट सोडून दिलेले आहे. याशिवाय, या कामांचा निधी स्थानिक ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पाणीपुरवठा व्यवस्थापन समितीच्या नावे सरळ बँकेत जमा होत असे. या पदाधिका:यांना हाताशी धरून योजनेचे काम  प्रगतीवर असल्याचा अहवाल तयार करून रकमा काढून घेण्यात आल्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांशी योजना अद्याप अर्धवट अवस्थेत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. 

 

च्एका पाणीपुरवठा योजनेचे पाइप अन्य ठिकठिकाणच्या पाणीपुरवठा योजनांवर फिरवून कामांचे संपूर्ण बिल ठेकेदारांनी मंजूर करून घेतले. या ठेकेदारांवर संबंधितांनी वेळीच कारवाई न केल्यामुळे पाणीपुरवठा योजना अर्धवट अवस्थेत आहेत. या भ्रष्टाचारासंबंधी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये वेळोवेळी चर्चाही झाली. परंतु, त्यातून अद्यापही सुयोग्य मार्ग निघालेला नाही. 

 

च्सुमारे दोन वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.व्ही. कुरुंदकर यांनी शहापूर, मुरबाड तालुक्यांतील तत्कालीन जबाबदार पदाधिकारी, सरपंच यांच्याकडून अपहार रकमा भरून घेतल्या आहेत. काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले. पण, संबंधितांवर ठोस कारवाई न झाल्यामुळे ते उघड माथ्याने समाजात वावरत असून मोठय़ा रकमांचे अपहार करण्यासाठी धजावत आहेत. यास राजकारण्यांसह तत्कालीन अधिका:यांचा कृपाशीर्वादामुळेच ही जलस्वराज योजना फसली आहे. पण,  जागतिक बँकेचे कर्ज मात्र फेडावेच लागणार, यात शंका नाही.