लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात अनेक नामांकित रुग्णालये ही धर्मादाय रुग्णालये असून शासनाच्या सवलती घेतात. मात्र त्या बदल्यात त्यांनी रुग्णालयातील बेड्सच्या १० टक्के बेड्स गरीब रुग्णांना मोफत आणि सवलतीत उपचार करणे गरजेचे असते. मात्र ते होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने याकरिता राज्यस्तरीय मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यानंतर या कक्षाला मदत करण्यासाठी आता जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
गरीब रुग्णांना राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांत मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे, तसेच ते सुविधांपासून वंचित राहू नये यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यापुढे लवकरच कक्षातर्फे ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून त्यावर धर्मादाय रुग्णालयांनी किती रुग्णांना उपचार दिले, हे आता समजणार आहे.
राज्यात एकूण ४५६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये निर्धन रुग्णांसाठी १० टक्के बेड्स तर दुर्बल घटकांकरिता १० टक्के बेड्स आरक्षित करून त्यांना उपचार द्यावेत, असा नियम आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णयही दिला आहे. विधि व न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या धर्मदाय आयुक्तांमार्फत या रुग्णालयांवर देखरेख ठेवली जाते.
या जिल्हास्तरीय समितीत सदस्य कोण ? जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष दोन विधासभा / विधानपरिषद जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील अधिष्ठाता जिल्हा शल्यचिकित्सक वैद्यकीय क्षेत्रातील समाजसेवक वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञ सहायक धर्मादाय आयुक्त - सदस्य सचिव
योजना कोणाला लागू? निर्धन गटात मोडणाऱ्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजारांच्या आत असावे. त्यांना धर्मादाय रुग्णालयात मोफत उपचार देण्यात येणार आहेत तर दुर्बल घटकातील व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ६० हजारांच्या आत असावे. त्यांना सवलतीच्या दरात ५० टक्के खर्चात उपचार दिले जातील. त्यांचे रेशनकार्ड पिवळे किंवा भगवे असावे. राज्यात या सर्व ४५६ रुग्णालयांत एकूण १२,२१२ बेड्स आहेत.