जिल्हा प्रशासनाकडून दोषारोप पत्र शासनाकडे

जगदीश ए.दामशेट यांना वाळीत टाकल्या प्रकरणातील दोषारोप पत्र रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाले आहे.

जयंत धुळप, अलिबाग
मुरुड तालुक्यांतील एकदरा कोळीवाड्यातील एकदरा कोळी जात पंचायतीने रश्मीकांत चंद्रकांत पाटील व जगन्नाथ मल्हारी वाघरे आणि जगदीश ए.दामशेट यांना वाळीत टाकल्या प्रकरणातील दोषारोप पत्र रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाले आहे. या प्रकरणात भा.द.वि.कलम १५३ (अ) (ब) व १५३ (१)अ तसेच सीआरपीसी कलम ९६(१)(अ) ही कलमे लावण्यात आली आहेत. या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची परवागी पोलीसांना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नसून ते राज्य शासनास असल्याने हे दोषारोप पत्र ११ सप्टेंबर २०१४ ला शासनाकडे पाठवल्याचे रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी सांगीतले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती पी.डी.कोदे व न्यायमुर्ती व्ही.एम.कानडे यांच्या खंडपीठापुढे सुरु असलेल्या या सुनावणी दरम्यान रायगड जिल्हा पोलीसांच्या वतीने हजर होवून वाळीत प्रकरणांच्या बाबतच्या तपासाची माहिती न्यायालयास दिली आहे. त्यावर म्हणणे सादर करण्यास न्यायालयाने सांगीतले आहे. ते आता आम्ही सादर करु. त्यावर अंतिम सुनावणी अंती न्यायालयाकडून होणाऱ्या आदेशान्वये वाळीत प्रकरणांतील सर्व गुन्ह्याच्या बाबत कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती या अनुशंगाने भूमिका मांडताना रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. शशिकांत महावरकर यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत गाभीर्याने विचारात गेतलेल्या वरील तिन याचिकां पैकी रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन मधील संतोष कृष्णा जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ही याचिका क्र.३८१६/२०१२ या याचिकेच्या सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ आॅगस्ट २०१३ रोजी राज्याच्या गृह विभागास दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना व राज्याच्या गृह विभागाचे ७ सप्टेंबर २०१३ चे पत्र यास अनूसरुन सामाजिक बहिष्कारा संबंधीच्या तक्रारींवरील करावयाच्या कार्यवाही बाबत एक अत्यंत सुस्पष्ट परिपत्रक २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलीस महासंचालक देवेन भारती यांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना पाठविले आहे.
या परिपत्रकात,‘संतोष कृष्णा जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ही याचिका क्र.३८१६/२०१२ या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी सामाजिक बहिष्कारासंबंधी प्रशासनाने योग्य पावले उचलून सर्व पोलीस ठाण्यांना करावयाच्या कार्यवाही बाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या तक्रारींची नोंद घेवून त्या जर दखलपात्र असतील, तर त्या संदर्भात कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे चौकशी/तपास करुन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १५३(अ) आणि १५३(ब) मधील तरतुदी लागू होत असतील तर त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी,असे शासनाने आदेश दिले आहेत.’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना जिल्हा पोलीसांनी दोषारोप पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते पुढे राज्य शासनास पाठविले आहे.