तीन महिन्यांत लावा प्लॅस्टिकची विल्हेवाट

प्लॅस्टिक बंदीसंबंधी राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.

मुंबई : प्लॅस्टिक बंदीसंबंधी राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या निर्णयामुळे प्लॅस्टिक उत्पादक व विक्रेत्यांना मोठा झटका बसला आहे. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
राज्य सरकारने २३ मार्च रोजी अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिकचे उत्पादन, साठा, विक्री व वापर करण्यास बंदी घातली. या बंदीला महाराष्ट्र प्लॅस्टिक उत्पादक संघटना व काही विक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारने उत्पादक व विक्रेत्यांची बाजू न ऐकताच ही अधिसूचना काढली असून ती केंद्राच्या ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्या’शी विसंगत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
>सरकारने केला योग्य अधिकाराचा वापर
राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाला बंदी घालण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, सरकारने योग्य प्रकारे अधिकाराचा वापर केला. याबद्दल सरकारने दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक आहे, असे सांगत न्यायालयाने स्थगिती नाकारली.
>तोपर्यंत दंडात्मक कारवाई
करू नका
नागरिकांकडे असलेल्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यास सरकारने एक महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र एक महिना पुरेसा नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांचा अवधी द्यावा आणि या काळात त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
>कोर्ट म्हणाले : उत्पादकांच्या नुकसानापेक्षा
राज्यातील लोकांचे आरोग्य अधिक महत्त्वाचे
प्लॅस्टिक उत्पादकांना होणाऱ्या नुकसानाची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र प्लॅस्टिकच्या कचºयामुळे पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणामही लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे राज्य सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असे आम्हाला वाटत नाही,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला.