पारदर्शकतेवरील चर्चेला सेना-भाजपाकडून बगल
By Admin | Updated: February 16, 2017 02:26 IST2017-02-16T02:26:29+5:302017-02-16T02:26:29+5:30
मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात लोकसहभाग वाढावा, तसेच अधिक पारदर्शकता यावी, म्हणून नगर राज बिलाची अंमलबजावणी

पारदर्शकतेवरील चर्चेला सेना-भाजपाकडून बगल
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात लोकसहभाग वाढावा, तसेच अधिक पारदर्शकता यावी, म्हणून नगर राज बिलाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत नगर राज बिल समर्थन मंचने बुधवारी ‘लोकमंच’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, डावी आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अशा सर्वपक्षीय नेत्यांनी नगर राज बिलाला पाठिंबा दिला. याउलट पारदर्शकतेवर निवडणुकीच्या प्रचारात एकमेकांवर गंभीर आरोप करणाऱ्या भाजपा-सेनेच्या नेत्यांनी या कार्यक्रमाला दांडी मारली. त्यामुळे पारदर्शकतेबाबत दोन्ही पक्ष किती गंभीर आहेत, याचा प्रत्यय आला.
मुंबई प्रेस क्लबमध्ये बुधवारी ‘मुंबई मनपा कारभार लोकसहभाग आणि पारदर्शकता’ या विषयावर नगर राज बिल समर्थन मंचने विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात सर्व राजकीय पक्षांनी यासंदर्भात भूमिका मांडण्याचे आवाहन मंचाने केले होते. मात्र सत्ताधारी पक्षांनीच या कार्यक्रमाला दांडी मारल्याने पारदर्शकतेचा पडदा उघडा पडल्याचा सूर या चर्चेत उमटला. सामाजिक कार्यकर्ते वर्षा विद्या विलास आणि सीताराम शेलार यांनी नगर राज बिलामार्फत क्षेत्र सभांमुळे होणाऱ्या लोकसहभागाचे फायदे स्पष्ट केले. त्यानंतर पत्रकार युवराज मोहिते यांनी सर्वपक्षीय प्रवक्त्यांना बोलते केले.
काँग्रेसच्या प्रवक्त्या नीला लिमये म्हणाल्या की, काँग्रेस पक्षाने हे बिल पारित केले असून हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी पक्ष कटिबद्ध आहे. काही अंतर्गत संघर्षांमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात काँग्रेस कमी पडल्याची कबुलीही त्यांनी दिली. मात्र यापुढे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संघर्ष करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी पूर्वीप्रमाणेच भविष्यातही आक्रमकपणे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासित केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी यांनी बिलाचे लोकप्रबोधन करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ पडल्यास आंदोलन करण्याची भूमिका मांडली. या वेळी जनता दल सेक्युलर आणि मनसेनेही बिलाला समर्थन देत अंमलबजावणीची एकमुखी मागणी केली. (प्रतिनिधी)