नवी मुंबईतील विमानतळावर चर्चा, निर्णयही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे थेट संवाद साधला.

अतुल कुलकर्णी - मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या विविध राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे थेट संवाद साधला. अशा प्रकारचा देशातला हा पहिलाच उपक्रम होता आणि त्यात राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधन्ीा क्षत्रिय सहभागी झाले होते. नवी मुंबई विमानतळासंदर्भात चर्चा करून पंतप्रधानांनी यासाठी प्रलंबित असलेली परवानगी लवकरच देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
दुपारी साडेतीन ते साडेपाच अशी दोन तास ही चर्चा चालली. मोदींसमवेत केंद्रातल्या सर्व विभागंचे सचिव हजर होते. ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अ‍ॅण्ड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन’ या इंग्रजी नावाच्या आद्याक्षरांवरून या योजनेस ‘प्रगती’ अशा नावाने  सुरु झालेली ही पहिलीच कॉन्फरन्स होती.नवी मुंबई विमानतळाचा विषय निघाला तेव्हा पंतप्रधानांनी सद्यस्थिती काय आहे, अशी विचारणा केली. क्षत्रीय यांनी नवी मुंबई विमानतळाचा विषय ‘प्रगती’च्या यादीत येताच आठ पैकी सात परवानग्या ही बैठक सुरु होण्याच्या आधीच मिळाल्याचे सांगताच मोदींनी हसून त्याला दाद दिल्याचे क्षत्रीय यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले 

आठवी परवानगी कोणती? असे पंतप्रधानांनी विचारले तेव्हा क्षत्रीय म्हणाले, सिव्हील एव्हिएशन विभागाची एक परवानगी बाकी आहे. नवी मुंबईत पुष्पकनगर च्या ठिकाणी ६५० शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने वेगवेगळा अर्ज करण्याऐवजी आम्ही शासनाच्याच सिडको यंत्रणेला सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने एकच अर्ज करायला सांगतो. त्यास मान्यता मिळाली तर काम सोपे होईल. त्यावर मोदींनी सिव्हील एव्हीएशन सचिवांना आपले मत काय? असे विचारले. त्यांनीदेखील सिडकोने अर्ज केल्यापासून तीन आठवड्याच्या आत परवानगी दिली जाईल असे सांगितले. काम कधी सुरु होणार,असे मोदींनी विचारले तेव्हा क्षत्रीय म्हणाले, सगळे वेळापत्रक तयार आहे. २०१६ ला काम सुरु होईल आणि २०१९ ला विमानाचे पहिले उड्डाण होईल. 
‘प्रगती’ च्या यादीत आम्ही केंद्राशी संबंधीत प्रकल्प देऊ शकता असेही केंद्रीय सचिवांनी सांगितल्याचे क्षत्रीय म्हणाले. मुंबईसाठी महत्वाचा ठरणारा कोस्टल रोडचा प्रकल्प यात देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राचा दुसरा विषय मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रचा होता. अनेक लोक गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत, मात्र रेड टेपीझम आणि परवानग्यांच्या लंब्या याद्या कमी कराव्या लागतील, असा मुद्दा या वेळी निघाला.
तेव्हा केंद्रीय सचिव अमिताभ कांत यांनी याबाबतीत महाराष्ट्राने चांगली सुरुवात केल्याचे सांगितले. त्यावर कोणकोणत्या गोष्टी केल्या आहेत त्याची माहिती इतरांनाही द्या, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.