मतभेदांमुळे अडला विकास

जिल्हा नियोजन विभागाने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये एकाही नवीन कामाच्या प्रस्तावाला तदर्थ मान्यता दिलेली नाही. गेल्या वर्षी याच महिन्यात सुमारे ३३

आविष्कार देसाई, अलिबाग
जिल्हा नियोजन विभागाने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये एकाही नवीन कामाच्या प्रस्तावाला तदर्थ मान्यता दिलेली नाही. गेल्या वर्षी याच महिन्यात सुमारे ३३ कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. सरकारने विकासाची गंगा देऊ केली असून, निव्वळ लोकप्रतिनिधींच्या मतभेदामुळे ती तळागाळातील जनतेच्या विकासासाठी झिरपली नसल्याची जोरदार चर्चा आहे.
पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ मे २०१५ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत १५० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. सभा होऊन जवळजवळ महिन्याभराचा कालावधी लोटला आहे, तरी देखील अद्याप एकाही विकासकामाच्या प्रस्तावाला मान्यता झालेली नाही.
सध्या भाजपा, शिवसेना, शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन असे एकूण आठ विधानसभा सदस्य आहेत. राजकीय पक्षांची ताकद समान असल्याचे दिसत असले तरी, रायगड जिल्हा परिषदेवर शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या निधीवर या दोन पक्षांचे वर्चस्व असणे साहजिकच आहे. मात्र इतर पक्षांनाही आपापल्या परीने निधीवर अंमल ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यात्या पक्षाच्या रणनीतीनुसार ओघानेच आले.
कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी मिळाला पाहिजे यावर कोणाचेच एकमत झालेले नाही. भाजपा, शिवसेना, शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी प्रत्येकी २२ टक्के निधी आपल्या वाट्याला घेतला, तर ८८ टक्के निधी होतो. काँग्रेसकडे एकही आमदार नसल्याने किमान त्यांना उरलेला निधी दिल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.
आताच्या कालावधीत तदर्थ मान्यता घेतल्यास विकासकामांच्या पुढील प्रक्रियेस म्हणजे निविदा काढणे, वर्क आॅर्डर काढणे अशी कामे करता येतील आणि पावसानंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करणे सोपे जाऊ शकते. मात्र राजकीय पक्षांमध्ये एकमत होत नाही, तोपर्यंत विकासकामांना सुरुवात होणे कठीण असल्याचे सध्या दिसते.
सरकारच्या निर्णयानुसार कोणत्या तालुक्यात किती निधी खर्च करावा याचे बंधन नसले तरी प्रत्येक तालुक्यात विकासाची गंगा समान पोचली पाहिजे असा सरकारचा आग्रह आहे. राजकीय पक्ष आपल्या वाट्याला जास्त निधी यावा यासाठी प्रयत्न करीत असल्याने विकासाची गंगा अवतरून देखील तळागाळात अद्याप पोचू शकलेली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. यावर राजकीय पक्षात लवकरच लवकर तोडगा निघेल असा विश्वास एका नेत्याने व्यक्त केला.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून एकाही कामाला तदर्थ मान्यता देण्यात आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तदर्थ मान्यता नसल्याने तांत्रिक मान्यता नाही आणि त्यामुळे प्रशासकीय मान्यताही नाही. याबाबत लवकरच पालकमंत्री यांची भेट घेणार आहे.
-सुनील जाधव,
जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड