थेट सरपंच निवड; अध्यादेशास मान्यता

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुन:र्प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुन:र्प्रख्यापित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यपालांनी १९ जुलै २०१७ रोजी पहिल्यांदा आणि १ सप्टेंबर २०१७ रोजी दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर २० जानेवारी २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधान मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मागील अधिवेशनात विधानसभेने सुधारणांसह संमत केलेले विधेयक विधान परिषदेमध्ये १९ मार्च २०१८ रोजी मांडण्यात आले. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ मार्च २०१८ रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत ८ एप्रिल २०१८ रोजी संपत आहे.
>इनामी जमिनी सार्वजनिक उपयोगात आणता येणार
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-१९५२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.